वोडाफोन- आइडिया
केंद्र सरकार ने पहले देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वीआई को बचाने के लिए बुधवार को एजीआर बकाया पर राहत दी. सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक, वोडाफोन-आइडिया के सिर पर लटके एजीआर बकाये को 87,695 करोड़ रुपये पर स्थिर (Freeze) कर दिया गया है. अगले पांच साल तक कंपनी को यह पैसा चुकाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. सरकार ने इसे पांच साल का मोरेटोरियम दिया है. हालांकि, इसके बाद भी कंपनी की मुश्किलें कम नहीं हुई. कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि उसे 638 करोड़ रुपये जीएसटी नोटिस मिला है, जिसके खिलाफ वह कोर्ट में अपील करेगी.
टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया (VIL) ने गुरुवार को कहा कि उसे एडिशनल कमिश्नर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अहमदाबाद के ऑफिस से करीब 638 करोड़ रुपये का GST पेनल्टी ऑर्डर मिला है. एक रेगुलेटरी फाइलिंग में वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा.
यह फाइलिंग कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया पर बड़ी राहत मिलने के ठीक एक दिन बाद आई है, जब बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 5 साल के पेमेंट मोरेटोरियम के साथ उसके बकाया को फ्रीज करने और कैप्ड AGR बकाया का फिर से आकलन करने की अनुमति देने का फैसला किया था.
जीएसटी पेनाल्टी ऑर्डर
गुरुवार को BSE फाइलिंग में, VIL ने बताया कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत ऑर्डर पास किया गया है, जिसमें लागू डिमांड और ब्याज के साथ 6,37,90,68,254 रुपये की पेनल्टी की पुष्टि की गई है. VIL ने कहा कि यह ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अहमदाबाद के ऑफिस से आया है और बुधवार को मिला था और यह “टैक्स के कम पेमेंट और इनपुट टैक्स क्रेडिट के ज्यादा इस्तेमाल के आरोप” से संबंधित है.
वोडाफोन आइडिया ने कहा कि अधिकतम वित्तीय प्रभाव टैक्स डिमांड, ब्याज और लगाई गई पेनल्टी तक होगा. कंपनी इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगी.
