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कोडीन कफ सिरप कांड में योगी का बड़ा एक्शन, ड्रग इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, कारण कर देगा आपको हैरान

Drug Inspector Kamlesh Mishra Suspended Codeine Syrup Statement Yogi Govt Action

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनुशासनहीनता के खिलाफ अपना सख्त रवैया एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। अमेठी जिले में कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिससे पूरे स्वास्थ्य एवं औषधि विभाग में हड़कंप मच गया है।

सरकार ने साफ संदेश दिया है कि नियमों का उल्लंघन और अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि बीते 22 दिसंबर को कमलेश मिश्रा ने कोडीन कफ सिरप से जुड़े एक मामले में मीडिया के समक्ष बयान जारी किया था।

एक्शन का कारण कर देगा हैरान

जबकि मुख्यालय स्तर से पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस संवेदनशील मुद्दे पर केवल अधिकृत अधिकारी ही मीडिया को जानकारी देंगे। इसके बावजूद, ड्रग इंस्पेक्टर ने अनधिकृत रूप से मीडिया में बयान दिया और छोटे औषधि विक्रेताओं पर कार्रवाई की बात कही। शासन ने जब इस बयान की समीक्षा की तो पाया कि यह सरकार की नीति और मंशा के बिल्कुल विपरीत था।

लखनऊ मुख्यालय से किया अटैच

इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए शासन ने तुरंत निलंबन का आदेश जारी कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान औषधि निरीक्षक कमलेश मिश्रा को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के लिए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं, दस्तावेजों और परिस्थितियों की जांच कर जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान ने भी इस कार्रवाई की पुष्टि की है।

पहले भी विवादों मे रहे कमलेश

कमलेश मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है। यह पहली बार नहीं है जब वे चर्चा में आए हैं। इससे पहले लगभग चार महीने पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। उस वीडियो में वे मुंशीगंज कोतवाली प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करते नजर आए थे।

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उस समय उन पर नशे की हालत में होने के गंभीर आरोप लगे थे। उस घटना की जांच रिपोर्ट भी तैयार करके शासन को भेजी गई थी, जो अभी तक विचाराधीन बताई जा रही है। अब इस नई कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

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