ज्ञान पर पहरे हर युग में बदलते रहे, पर पहरे रहे जरूर. कभी यह पहरा जन्म का था, फिर पूंजी का, और आज डिजिटल साधनों का है. एक ही कक्षा में बैठे दो विद्यार्थियों की मेधा बराबर हो सकती है, पर एक के घर में स्क्रीन है और दूसरे के घर में नहीं. एक के सामने ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, शोध और नए कौशल की दुनिया खुली है, दूसरे के सामने बंद दरवाजा. यह दरवाजा किसी कानून ने बंद नहीं किया, पर इसका असर किसी कानून से कम नहीं. यह चुपचाप प्रतिभा की जगह हैसियत को चुन लेता है. इसी बंद दरवाजे पर योगी सरकार ने दस्तक दी है.
महिला उद्यमी एंव सामाजिक कार्यकर्ता नम्रता नारायण कहती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके पहले दिन 50 हजार से अधिक छात्रछात्राओं और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट मिले. दिन भी जनजातीय गौरव दिवस का था, जब देश उस विरसा मुंडा की उस विरासत को नमन करता है, जो वंचित को स्वाभिमान और अधिकार दिलाने के संघर्ष से बनी है. इसे वितरण समारोह कहना उचित नहीं होगा. यह डिजिटल खाई पाटने का वह लोकतांत्रिक अभियान है, जिसका संदेश है कि योगी सरकार में अवसर पर हर युवा का हक है.
उन्होंने कहा कि पहले भाव को समझिए, फिर तथ्य को. अब तक की सच्चाई यह थी कि तकनीकी शिक्षा और डिजिटल संसाधन संपन्न परिवारों तक सीमित रहे. जिनके पास साधन थे, वे आगे निकलते गए. जिनके पास नहीं थे, वे दौड़ शुरू होने से पहले ही पीछे खड़े कर दिए गए. तकनीक इस तरह विशेषाधिकार की नई शक्ल बन गई. इस दीवार की मोटाई आईआईएम लखनऊ के स्वतंत्र प्रभाव आकलन में दिखती है. सर्वेक्षण में शामिल 4,414 परिवारों में से 2,019, यानी 45.7 प्रतिशत, के लिए योजना से मिला उपकरण उनका पहला स्मार्ट डिजिटल उपकरण था. यानी लगभग हर दूसरे घर के लिए यह सुविधा का विस्तार नहीं, डिजिटल दुनिया का पहला दरवाजा था. अध्ययन में बड़ी संख्या में लाभार्थी ऐसे परिवारों से मिले, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है.
तकनीकी दक्षता ही युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाएगी
महिला उद्यमी एंव सामाजिक कार्यकर्ता नम्रता नारायण कहती हैं कि इस पहल की वैचारिक जड़ें इस समझ में हैं कि डिजिटल असमानता केवल तकनीकी समस्या नहीं, सामाजिक और आर्थिक असमानता की कड़ी है. यह कड़ी साफ दिखती है, जिसके पास उपकरण नहीं, उसके पास सूचना नहीं. सूचना नहीं, तो कौशल नहीं. कौशल नहीं, तो रोजगार नहीं, और रोजगार नहीं, तो अगली पीढ़ी के लिए भी साधन नहीं. यह दुष्चक्र तब तक घूमता है, जब तक कोई इसे पहली कड़ी पर नहीं तोड़ता. योगी आदित्यनाथ की सोच यही करती दिखती है. योगी सरकार का मानना है कि आज के दौर में तकनीकी दक्षता ही युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बना सकती है और इसी विश्वास पर टैबलेट वितरण की योजना खड़ी है. यह दृष्टि युवा को संभावना का स्वामी मानती है.
महिला उद्यमी एंव सामाजिक कार्यकर्ता नम्रता नारायण.
नम्रता नारायण कहती हैं कि अब प्रश्न है कि तकनीक पर कुछ वर्गों का एकाधिकार कैसे टूटे. इसका उत्तर टैबलेट के भीतर की सामग्री में है. इन टैबलेट में इन्फोसिस के सहयोग से 18 हजार से अधिक पाठ्यक्रमों की निशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है. इसमें योग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक तक के विषय हैं. इसका निहितार्थ गहरा है, जो ज्ञान कल तक महंगी कोचिंग, बड़े संस्थानों और ऊंची फीस के पीछे बंद था, वह अब हर विद्यार्थी की हथेली में है. यहीं उस दीवार में सेंध लगती है, जो सूचना और कौशल पर कीमत का ताला लगाती थी. योग और एआई का एक ही स्क्रीन पर होना यह भी बताता है कि आधुनिक बनने के लिए अपनी जड़ें छोड़नी नहीं पड़तीं. साथ ही युवाओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी, जिससे सूचना की वह असमानता घटती है जिसके कारण पात्र व्यक्ति अक्सर अपने अधिकारों से अनजान रह जाता है.
300 शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को मिले टैबलेट
नम्रता नारायण कहती हैं कि असमानता की सबसे गहरी रेखा महानगर और गांवकस्बे के बीच खिंची है. राजधानी का विद्यार्थी जिन संसाधनों तक सहज पहुंचता है, उनके लिए हरदोई, सीतापुर या उन्नाव के कस्बे का युवा तरसता रहा है. आज के आयोजन में लखनऊ के साथ इन तीनों पड़ोसी जनपदों के कुल 300 शैक्षणिक संस्थानों के चयनित विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए, जिनमें उच्च शिक्षा, आईटीआई, कौशल विकास, चिकित्सा, नर्सिंग और कृषि से जुड़े युवा हैं.
वह कहती हैं कि योजना में टैबलेट को विशेष महत्व देने के पीछे भी अवसर की गहराई का तर्क है. टैबलेट पाने वाले विद्यार्थियों ने सीखने की क्षमता, करियर संबंधी आकांक्षाओं, योजना के प्रति संतुष्टि, सशक्तीकरण और नेतृत्व क्षमता जैसे मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया. आठ मानकों पर उनके नतीजे सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय रूप से बेहतर पाए गए. निहितार्थ यह है कि समानता का अर्थ केवल जुड़ाव देना नहीं, गंभीर अध्ययन के लायक औजार देना भी है. बड़ी स्क्रीन पर पाठ्यक्रम पढ़ना और लंबे समय तक सीखना आसान होता है, जो उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए जरूरी है. जो सरकार गरीब घर के युवा को वही औजार देती है जो संपन्न घर का युवा खरीद सकता है, वह दरअसल कहती है कि तुम्हारे सपने किसी से कम नहीं.
गरीब घर के बच्चों के लिए खुला डिजिटल दुनिया का दरवाजा
नम्रता नारायण कहती हैं कि इस अभियान की ताकत यह भी है कि इसका लाभ व्यक्ति पर नहीं रुकता. अध्ययन के अनुसार मार्च 2026 तक प्रदेश में लगभग 60 लाख स्मार्ट डिवाइस बांटे जा चुके हैं, जिनमें 37.19 लाख स्मार्टफोन और 22.61 लाख टैबलेट हैं. परिवार में औसतन पांच लोग इनका उपयोग करते हैं, और इसी आधार पर अध्ययन ने संभावित पारिवारिक प्रभाव करीब तीन करोड़ लोगों तक आंका है. यहां समानता का अर्थ गुणित हो जाता है. एक विद्यार्थी का उपकरण पूरे परिवार का साझा संसाधन बनता है.
अभिभावकों ने बताया कि परिवार के सदस्य ईगवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं. 43.5 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों का हर माह पांच जीबी से ज्यादा डेटा इस्तेमाल करना बताता है कि उपकरण अलमारी में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में है. जब एक घर की हथेली से पूरा परिवार व्यवस्था तक पहुंचने लगे, तो नागरिक और शासन के बीच की दूरी घटती है. यही लोकतंत्र के स्वास्थ्य का पैमाना है.
नम्रता नारायण कहती हैं कि इस सामाजिक न्याय की सबसे प्रेरक झलक बेटियों में मिलती है. अध्ययन में महिला लाभार्थियों ने शैक्षणिक प्रदर्शन, राजनीतिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता, दक्षता और आत्मनिर्णय जैसे मानकों पर पुरुष लाभार्थियों से बेहतर परिणाम दर्ज किए. जिस समाज में अवसरों का बंटवारा सदियों तक असमान रहा, वहां बेटी को बराबर का साधन मिलता है तो वह केवल बराबरी नहीं पाती, मिसाल गढ़ती है. यह प्रमाण है कि समस्या प्रतिभा की कमी की नहीं, अवसर की कमी की थी. साधन मिलते ही प्रतिभा अपना रास्ता खुद बना लेती है.
