समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर हैं. खबर है कि अधिकारी नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में उनसे पूछताछ कर रहे हैं. आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना के दौरान करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की है. अदालत ने उन्हें 16 नवंबर तक रिमांड पर दिया है. मतलब वे 16 नवंबर तक ईडी के पास रहेंगे. ध्यान रहे, रामपुर जेल से छूटते ही ईडी ने उन्हें बीते 31 अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में उन्हें डासना जेल में रखा गया और अदालत की अनुमति के बाद ईडी उन्हें मुख्यालय लेकर आई है. आइए, इसी बहाने समझते हैं कि ईडी की रिमांड क्या होती है? कितने दिन की कस्टडी मिल सकती है? कौन देता है और आरोपी के क्या अधिकार हैं?
राजनीतिक नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई अक्सर चर्चा में रहती है. सपा नेता आजम खान को लेकर फिर चर्चा हो रही है. किसी भी जांच के संदर्भ में भी गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत जैसे शब्द सामने आते हैं. इन सभी का मतलब अलगअलग है. किसी को पूछताछ के लिए बुलाना गिरफ्तारी नहीं है. गिरफ्तारी होने का मतलब दोष साबित होना भी नहीं है. इसी तरह रिमांड कोई सजा नहीं है. यह जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हिरासत में रखने की अनुमति मात्र है.
क्या करती है ED?
ईडी आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी है. मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में वह धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई करती है. आसान भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग का संबंध अपराध से हासिल संपत्ति को छिपाने, रखने, इस्तेमाल करने या वैध दिखाने जैसी गतिविधियों से है. जांच में रकम कहां से आई और कहां गई, यह देखा जाता है. बैंक खातों, कंपनियों, संपत्तियों और लेनदेन के दस्तावेज जांचे जाते हैं.
आजम खान.
ईडी की रिमांड का मतलब क्या है?
किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ईडी आरोपी को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में रखना चाहे तो अदालत से अनुमति मांगती है. अदालत की इस अनुमति को आम बोलचाल में रिमांड कहा जाता है. इस दौरान अधिकारी आरोपी से लेनदेन और दस्तावेजों पर सवाल कर सकते हैं. दूसरे लोगों के बयानों से उसका सामना करा सकते हैं. रिमांड मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने आरोप सही मान लिए हैं. दोष का फैसला मुकदमे और सबूतों के आधार पर होता है.
गिरफ्तारी और रिमांड कौन देता है?
पीएमएलए की धारा 19 के तहत अधिकृत ईडी अधिकारी गिरफ्तारी कर सकता है. इसके लिए उसके पास कानून में बताई गई सामग्री और लिखित रूप में दर्ज विश्वास का आधार होना चाहिए. केवल संदेह को गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता. लेकिन रिमांड ईडी खुद नहीं ले सकती. इसकी अनुमति सक्षम अदालत देती है.
PMLA मामलों में विशेष अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. कानून के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने भी पेशी हो सकती है. अदालत गिरफ्तारी की वैधता और हिरासत की जरूरत जांचती है. जरूरी नहीं है कि रिमांड की हर अर्जी मंजूर हो. कई बार अदालत खारिज भी कर देती है.
सामान्य नियम के तहत जांच एजेंसी की हिरासत कुल मिलाकर अधिकतम 15 दिन हो सकती है.
आरोपी के पास क्या हैं अधिकार?
आरोपी को जानने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया. पीएमएलए के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल फैसले ने गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की अनिवार्यता स्पष्ट कर रखी है. यह सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आरोपी गिरफ्तारी को चुनौती दे सके. अपने वकील से सलाह ले सके. जमानत की प्रभावी मांग कर सके. केवल सामान्य आरोप बताना और गिरफ्तारी का वास्तविक आधार समझाना अलग बातें हैं.
वकील, परिवार और इलाज से जुड़े अधिकार
आरोपी अपनी पसंद के वकील से सलाह ले सकता है. जरूरतमंद व्यक्ति कानूनी सहायता मांग सकता है. हालांकि वकील से मिलने के अधिकार का अर्थ पूरी पूछताछ के दौरान लगातार साथ बैठना नहीं है. गिरफ्तारी की सूचना परिवार या नामित व्यक्ति तक पहुंचाने का अधिकार भी महत्वपूर्ण है. आरोपी आवश्यक चिकित्सा, दवाएं और मेडिकल जांच मांग सकता है. हिरासत में मारपीट, यातना या जबरन स्वीकारोक्ति कानून सम्मत नहीं है. दुर्व्यवहार होने पर अदालत को बताया जा सकता है.
क्या आरोपी चुप रह सकता है?
संविधान आरोपी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किए जाने से सुरक्षा देता है. इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आरोपी ईडी के हर समन, दस्तावेज की मांग या सवाल की अनदेखी करने लगे. पीएमएलए में बयान और दस्तावेज संबंधी विशेष प्रावधान हैं. व्यक्ति गवाह है या आरोपी, यह भी महत्वपूर्ण है. केवल जुर्म स्वीकार नहीं करने को गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार नहीं बनाया जा सकता. पूछताछ में कानूनी सलाह इसलिए जरूरी होती है.
क्या 24 घंटे में अदालत में पेश करना जरूरी है?
गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सक्षम अदालत के सामने पेश करना जरूरी है. गिरफ्तारी की जगह से अदालत तक पहुंचने का जरूरी यात्रा समय इसमें नहीं गिना जाता. इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरी जांच 24 घंटे में खत्म होनी चाहिए. मतलब यह है कि आगे हिरासत में रखने के लिए न्यायिक अनुमति जरूरी है. पेशी के दौरान आरोपी का वकील गिरफ्तारी और रिमांड का विरोध कर सकता है.
ED कस्टडी कितने दिन की मिल सकती है?
सामान्य नियम के तहत जांच एजेंसी की हिरासत कुल मिलाकर अधिकतम 15 दिन हो सकती है. अदालत पूरी अवधि एक साथ देना जरूरी नहीं समझती. वह पहले कुछ दिन की अनुमति दे सकती है. जैसे आजम खान के मामले में 12 से 16 नवंबर तक कि अनुमति मिली है. आगे की मांग पर दोबारा सुनवाई होती है. यहां पुराने और नए प्रक्रिया कानून का अंतर महत्वपूर्ण है. पुराने सीआरपीसी के तहत शुरुआती 15 दिनों में कस्टडी देने का सामान्य नियम रहा है. पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 187 के तहत कुल 15 दिन की हिरासत टुकड़ों में दी जा सकती है.
क्या अदालत ईडी की हर मांग मानती है?
अदालत ईडी या किसी भी एजेंसी की हर अर्जी मानने को विवश नहीं है. वह केस की गंभीरता, एजेंसी की ओर से पेश दस्तावेजों के आधार पर तय करती है कि रिमांड कितने दिन की दी जाए या खारिज कर दी जाए. एजेंसी को बताना पड़ता है कि हिरासत में पूछताछ क्यों जरूरी है. मसलन, किसी संदिग्ध लेनदेन का स्रोत समझना है. दस्तावेजों में विरोधाभास स्पष्ट करना है. अन्य व्यक्तियों के बयानों से सामना कराना है. आरोपी की तरफ से कहा जा सकता है कि जरूरी दस्तावेज पहले से एजेंसी के पास हैं. हिरासत की जरूरत नहीं है. अदालत को दोनों पक्षों की बात सुनकर निर्णय करना होता है.
ED कस्टडी और न्यायिक हिरासत में क्या अंतर है?
ईडी कस्टडी में आरोपी एजेंसी की निगरानी में रहता है. इसका मुख्य उद्देश्य हिरासत में पूछताछ है. न्यायिक हिरासत में आरोपी आमतौर पर जेल भेजा जाता है. वहां उसकी जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होती है. ईडी कस्टडी समाप्त होने पर आरोपी को फिर से अदालत में पेश किया जाना जरूरी है. वहाँ से अदालत न्यायिक हिरासत में दोबारा जेल भेज सकती है. जमानत भी दे सकती है.
जमानत और डिफॉल्ट बेल क्या है?
पीएमएलए की धारा 45 में नियमित जमानत की कड़ी शर्तें हैं. अभियोजन को विरोध का अवसर मिलता है. अदालत को आरोपी के दोषी नहीं होने और जमानत पर अपराध नहीं करने के संबंध में कानून के अनुरूप संतुष्ट होना होता है. कुछ श्रेणियों में विशेष राहत का प्रावधान है. तय वैधानिक अवधि में अभियोजन शिकायत दाखिल नहीं होने पर डिफॉल्ट बेल का अधिकार उत्पन्न हो सकता है. पीएमएलए मामलों में सामान्यतः 60 दिन की अवधि महत्वपूर्ण होती है. इसके लिए समय पर आवेदन और जमानत देने की तत्परता जरूरी है. अवधि पूरी होते ही स्वतः रिहाई नहीं होती.
