भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जल्द पूरी होने की उम्मीद है. हालांकि, दोनों देशों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर करने में अभी कुछ समय लग सकता है. इसकी वजह अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था और भारत के खिलाफ चल रही कुछ जांच हैं.वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को फिक्की के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी.

राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का व्यापक ढांचा फरवरी में ही तय हो चुका था. इसके अलावा, समझौते से जुड़े कानूनी दस्तावेजों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत पूरी हो गई है. अब यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है.
टैरिफ में बदलाव करेगा अमेरिका
राजेश अग्रवाल ने बताया कि जब इस व्यापार समझौते की घोषणा हुई थी, उस समय अमेरिका में कुछ देशों पर सख्त टैरिफ लागू थे. बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को रद्द कर दिया. इसके बाद अमेरिका अपनी नई टैरिफ व्यवस्था तैयार कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका अपनी नई टैरिफ व्यवस्था लागू नहीं करता, तब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना मुश्किल होगा. इसकी वजह यह है कि नई टैरिफ व्यवस्था से तय होगा कि अलगअलग देशों को अमेरिका के साथ व्यापार में कितनी राहत या फायदा मिलेगा.
भारत के खिलाफ अमेरिका की जांच भी एक वजह
वाणिज्य सचिव ने बताया कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने व्यापार कानून की धारा 301 के तहत कुछ जांच शुरू की हैं. भारत इन जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले दोनों देश इन जांच के नतीजों को लेकर स्पष्टता चाहते हैं. अगर जांच से जुड़े मुद्दे अनसुलझे रहते हैं, तो भविष्य में व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी रह सकती है.
राजेश अग्रवाल के मुताबिक, इन जांच के नतीजे सामने आने और स्थिति साफ होने के बाद ही समझौते पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि समझौते को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है. ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है और दोनों देश जल्द से जल्द बाकी प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं.



