नई दिल्ली: इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण वहां सत्ता का समीकरण लगातार बदल रहा है। इस बीच भारत और इजरायल के भविष्य के संबंधों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
भारत ने इजरायल के साथ संबंधों को लेकर क्या कहा?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत और इजरायल के संबंधों पर बात की। उन्होंने कहा कि इजरायल के लोगों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच बहुआयामी और रणनीतिक संबंध हैं।
प्रवक्ता ने भरोसा दिलाया कि इजरायल में नई सरकार बनने के बाद भी भारत के साथ बातचीत पहले की तरह जारी रहेगी। भारत इन संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करता रहेगा।
गादी आइजेनकोट को मिली सरकार बनाने की जिम्मेदारी
इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी।
आइजेनकोट को सरकार गठन के लिए 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है।
इजरायल की संसद में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। आइजेनकोट ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, उनकी शर्त है कि नई सरकार का नेतृत्व वह खुद करेंगे।
सरकार बनाने में इन दलों की भूमिका भी अहम
इजरायल में नई सरकार के गठन के दौरान अरब बहुल राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। इन दलों ने आइजेनकोट को समर्थन देने की सहमति जताई है। हालांकि, उनके गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं।
इसके अलावा आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी मौजूद है। इन दलों की प्रमुख मांगों में उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना शामिल है। वहीं, आइजेनकोट सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा की व्यवस्था के पक्षधर हैं।
चुनाव में किस पार्टी को मिली कितनी सीटें?
संसदीय चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। उनके गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं, जो बहुमत के आंकड़े से आठ कम हैं।
दूसरी तरफ आइजेनकोट की याशर पार्टी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की। चार दलों वाले यहूदी गठबंधन के पास कुल 48 सीटें हैं, जबकि अरब अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली दो पार्टियों को मिलाकर 19 सीटें मिली हैं।
ऐसे में इजरायल में नई सरकार का गठन आसान नहीं माना जा रहा है। अलग-अलग राजनीतिक दलों के समर्थन और उनकी शर्तों के बीच आने वाले दिनों में सत्ता का समीकरण किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।
Satya Report Disclaimer: यह जानकारी उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव संभव है।
