उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सरकारी प्रक्रियाओं की उलझन में फंस गई है. योजना के तहत शादी का इंतजार कर रहे तीन हजार से अधिक परिवारों की उम्मीदें अब अधर में हैं. सितंबर में प्रस्तावित सामूहिक विवाह समारोह उपहार सामग्री की आपूर्ति नहीं होने के कारण टाल दिया गया था. इसके बाद नवंबर में भी आयोजन हो पाएगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है. वजह यह है कि पुरानी फर्म को काली सूची में डालने के बाद अब तक नई कार्यदायी संस्था का चयन नहीं हो सका है.
योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना है. ऐसे परिवारों ने इसी उम्मीद में आवेदन किया था कि सरकार की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में उनकी बेटियों की शादी हो जाएगी. लेकिन टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण अब उन्हें नई तारीख का इंतजार करना पड़ रहा है.
1260 जोड़ों के लिए निकाला गया था टेंडर
वित्तीय वर्ष 202627 में योजना के तहत 1260 जोड़ों को उपहार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर जारी किया गया था. इसमें लखनऊ की मुकेश ट्रेडिंग कारपोरेशन ने 15,752 रुपये प्रति जोड़े की सबसे कम बोली लगाई थी. इसके बाद एक सितंबर को फर्म को कार्यादेश भी जारी कर दिया गया.
हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर फर्म ने उपहार सामग्री की आपूर्ति नहीं की. टेंडर की शर्तों के अनुसार फर्म को 17 लाख रुपये की परफार्मेंस बैंक गारंटी भी जमा करनी थी. इसके लिए उसे कई बार मौका दिया गया, लेकिन उसने बैंक गारंटी जमा नहीं की. इस वजह से 11 अक्टूबर को प्रस्तावित सामूहिक विवाह समारोह आयोजित नहीं हो सका.
फर्म ब्लैकलिस्ट
मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर 21 अक्टूबर को संबंधित फर्म को काली सूची में डाल दिया गया. इसके साथ ही फर्म की 3.30 लाख रुपये की ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी जब्त कर ली गई. विभाग की ओर से फर्म के खिलाफ कार्रवाई तो की गई, लेकिन इसके बाद भी योजना के आयोजन का रास्ता साफ नहीं हो पाया.
नई कार्यदायी संस्था के चयन के लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद उपहार सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित होने पर ही सामूहिक विवाह की नई तारीख तय की जा सकेगी. इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है.
नवंबर में भी आयोजन पर असमंजस
नवंबर का महीना शादीविवाह के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ऐसे में योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवारों को उम्मीद थी कि इस महीने उनकी बेटियों की शादी हो जाएगी. लेकिन नई फर्म का चयन नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ गई है. तीन हजार से अधिक आवेदन करने वाले परिवारों के सामने अब यह सवाल है कि उनकी बेटियों की शादी कब होगी.
मामले में विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. समाज कल्याण अधिकारी अभय कुमार सिंह से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कुछ देर बाद बताने की बात कहकर फोन काट दिया. वहीं, मुख्य विकास अधिकारी से संपर्क करने पर उनका फोन परियोजना निदेशक ने उठाया. उन्होंने बताया कि सीडीओ छुट्टी पर हैं.
फिलहाल योजना के लाभार्थियों को नई तारीख और उपहार सामग्री की व्यवस्था का इंतजार है. टेंडर प्रक्रिया में देरी का असर उन गरीब परिवारों पर पड़ रहा है, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी की तैयारी इस सरकारी योजना के भरोसे की थी.
