पटना, बिहार: बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ करीब 11 साल पुराने रिश्वत मांगने के मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। आरोप है कि मधेपुरा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (MDM) के पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने प्रत्येक विद्यालय से 700-700 रुपये की अवैध वसूली की मांग की थी। मामले में सामने आए ऑडियो की विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फॉरेंसिक लैब) से जांच कराई गई, जिसमें आवाज की पहचान तत्कालीन अधिकारी राजकुमार प्रसाद के रूप में हुई है।
प्रति विद्यालय 700 रुपये मांगने का लगा था आरोप
जानकारी के मुताबिक, राजकुमार प्रसाद जब मधेपुरा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर तैनात थे, तब उन पर विद्यालयों से प्रति स्कूल 700 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इस मामले में घूस मांगने से जुड़ी बातचीत का ऑडियो सामने आया था।
शिक्षा विभाग ने 23 दिसंबर 2015 को आरोप पत्र तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा था। मामले की जांच के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी की ओर से एडीएम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी।
जांच कमेटी ने भी उठाए थे ऑडियो पर सवाल
जांच के दौरान चार प्रखंड साधन सेवियों को दोषी पाया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज को राजकुमार प्रसाद की आवाज होने की आशंका जताई थी। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि आवाज की पहचान की पुष्टि के लिए ऑडियो को फॉरेंसिक लैब भेजा जाए।
इसके बावजूद लंबे समय तक ऑडियो की वैज्ञानिक जांच नहीं कराई गई और मामला आगे नहीं बढ़ सका।
2024 में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया ऑडियो
मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 मार्च 2024 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से ऑडियो की जांच कर रिपोर्ट देने का अनुरोध किया। इसके बाद प्रयोगशाला ने रिकॉर्डिंग की जांच की।
30 जुलाई 2026 को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज राजकुमार प्रसाद की ही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रिश्वत मांगने के आरोप से जुड़े मामले में अहम साक्ष्य मिलने की बात कही गई।
जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ विभाग, शुरू हुई विभागीय कार्रवाई
फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने राजकुमार प्रसाद से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने 26 सितंबर 2026 को अपना जवाब देते हुए प्रखंड साधन सेवियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया।
हालांकि, विभाग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने मुख्य जांच आयुक्त को इस मामले में संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया है।
फिलहाल बक्सर में तैनात हैं अधिकारी
रिपोर्ट के मुताबिक, जिस समय रिश्वत मांगने के आरोप सामने आए थे, उसके बाद भी राजकुमार प्रसाद लंबे समय तक सरकारी सेवा में बने रहे। वर्तमान में वह बक्सर जिले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं।
करीब 11 साल पुराने इस मामले में अब विभागीय कार्रवाई शुरू होने से यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। आगे की जांच में अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।
Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट और विभागीय कार्रवाई से जुड़ी जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। अधिकारी के खिलाफ आरोपों पर अंतिम निर्णय विभागीय जांच के बाद ही होगा।
