भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ट्रेड डील को स्कॉच व्हिस्की कारोबार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा था. इस समझौते के तहत ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी किया गया था. लेकिन अब इस राहत पर नया विवाद खड़ा हो गया है. भारत में बल्क स्कॉच व्हिस्की के आयात पर प्रभावी तौर पर 162.5 फीसदी ड्यूटी लगाने का मामला सामने आया है. इस फैसले से शराब बनाने वाली बड़ी कंपनियों परनॉड रिकार्ड, डियाजियो और बकार्डी की चिंता बढ़ गई है. मामला इतना गंभीर हो गया है कि इन कंपनियों के 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं. इसका असर भारत के करीब 65 अरब डॉलर के शराब बाजार पर पड़ सकता है.

आखिर 75 फीसदी की जगह 162.5 फीसदी ड्यूटी क्यों लगी?
भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ था. इसके तहत स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150% से घटाकर 75% कर दिया गया. लेकिन भारतीय जांच एजेंसियों का कहना है कि कंपनियां बल्क स्कॉच व्हिस्की के आयात में गलत कस्टम क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं. दरअसल, कंपनियां बड़ी मात्रा में स्कॉच व्हिस्की मंगाती हैं, जिसका इस्तेमाल भारत में दूसरी शराब के साथ मिलाकर ब्लेंडेड व्हिस्की बनाने में किया जाता है. जांच एजेंसियों का तर्क है कि इस तरह आयात होने वाली स्कॉच को सामान्य व्हिस्की के बजाय ‘कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन’ यानी मिक्स्ड अल्कोहलिक प्रोडक्ट की श्रेणी में रखा जाना चाहिए. इस कैटेगरी पर 150% आयात शुल्क लगता है. इसके अलावा अतिरिक्त कंजम्पशन टैक्स भी जुड़ता है. इस तरह कुल प्रभावी ड्यूटी 162.5% हो जाती है. यही वह तकनीकी विवाद है, जिसकी वजह से कंपनियों को ट्रेड डील के तहत मिलने वाली 75% ड्यूटी की राहत नहीं मिल पा रही है.
80 से ज्यादा कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे
इस विवाद का सीधा असर शराब कंपनियों के कारोबार पर पड़ रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, परनॉड रिकार्ड, डियाजियो और बकार्डी के 80 से ज्यादा शिपिंग कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर अटके हुए हैं. इनमें हजारों लीटर बल्क स्कॉच व्हिस्की मौजूद है. फिलहाल जांच पूरी होने तक कंपनियों को अपने माल को अस्थायी रूप से छुड़ाने के लिए एक शर्त दी गई है. कंपनियों को माल की कीमत का 75% हिस्सा पहले जमा करना होगा. बाकी रकम के लिए बैंक गारंटी देनी होगी और जांच पूरी होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. परनॉड रिकार्ड और डियाजियो अपने कंटेनर छुड़ाने के लिए बैंक गारंटी और फंडिंग की व्यवस्था कर रही हैं. वहीं बकार्डी अभी अपने अगले कदम पर विचार कर रही है. इससे कंपनियों की वर्किंग कैपिटल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.
भारतीय कंपनियां भी जांच के दायरे में
यह विवाद सिर्फ विदेशी शराब कंपनियों तक सीमित नहीं है. भारत की कई बड़ी शराब कंपनियां भी इसकी चपेट में आ सकती हैं. इनमें रेडिको खेतान का भी शामिल है, जो बल्क स्कॉच आयात करके अपने उत्पाद तैयार करती है. अलाइड ब्लेंडर्स और डिस्टलर्स कंपनी भी आयातित स्कॉच का इस्तेमाल करती है. तिलकनगर इंडस्ट्रीज के कारोबार पर भी इस विवाद का असर पड़ सकता है. छोटी कंपनियों के लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनके पास बैंक गारंटी देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और कोलेटरल उपलब्ध नहीं हो सकता. ऐसे में आयातित कच्चे माल की कमी से उत्पादन प्रभावित होने का खतरा है.
भारत में बनने वाली व्हिस्की पर क्यों पड़ सकता है असर?
आमतौर पर लोगों को लगता है कि स्कॉच व्हिस्की का आयात रुकने से सिर्फ विदेशी ब्रांड प्रभावित होंगे. लेकिन इसका असर भारतीय ब्रांडों पर भी पड़ सकता है. ब्रिटेन से आने वाली करीब 80% स्कॉच व्हिस्की मात्रा के हिसाब से बल्क फॉर्म में आयात की जाती है. इसका इस्तेमाल भारत में IndianMade Foreign Liquor व्हिस्की बनाने में होता है. इस प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में स्कॉच व्हिस्की को दूसरे स्पिरिट और सामग्री के साथ मिलाकर ब्लेंडेड व्हिस्की तैयार की जाती है. ये उत्पाद पूरी तरह आयात होने वाली Chivas Regal और Johnnie Walker जैसी व्हिस्की के मुकाबले सस्ते होते हैं. इसलिए अगर बल्क स्कॉच की सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो भारतीय शराब कंपनियों के उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है.
क्या भारत में महंगी हो जाएगी स्कॉच व्हिस्की?
इस विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में स्कॉच व्हिस्की और ब्लेंडेड व्हिस्की की कीमतें बढ़ सकती हैं? ट्रेड डील लागू होने के बाद कंपनियों ने भारत में कुछ स्कॉच उत्पादों की कीमतें कम की थीं. आयात शुल्क में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी. लेकिन अब ड्यूटी को लेकर पैदा हुए विवाद ने कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका पैदा कर दी है. अगर कंपनियों को लंबे समय तक ज्यादा ड्यूटी चुकानी पड़ती है या बल्क स्कॉच की सप्लाई बाधित रहती है तो इसका असर बाजार में उपलब्धता और कीमतों पर पड़ सकता है. फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि ग्राहकों के लिए स्कॉच व्हिस्की कितनी महंगी होगी. कीमतों में बदलाव इस बात पर निर्भर करेगा कि विवाद कितने समय तक चलता है और सरकार क्या समाधान निकालती है.
भारतब्रिटेन ट्रेड डील की पहली बड़ी परीक्षा
भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को दोनों देशों के कारोबार के लिए बड़ा अवसर माना गया था. खासकर स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क घटाने को ब्रिटिश कंपनियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया था. स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का अनुमान है कि इस ट्रेड डील से अगले पांच वर्षों में भारत को स्कॉच व्हिस्की का निर्यात 1.34 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है. ब्रिटिश सरकार भी इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रही है. भारत सरकार की तरफ से भी संकेत दिया गया है कि मामले का समाधान जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी कहा था कि भारत ट्रेड डील के तहत दी गई ड्यूटी में कटौती की प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा और तकनीकी विवाद को जल्द सुलझाया जाएगा.


