पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश: श्रीलंका की नागरिकता छिपाकर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनवाने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में श्रीलंका की महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला करीब सात साल से पूरनपुर क्षेत्र के एक गांव में रह रही थी और इस दौरान उसने स्थानीय युवक से निकाह और कोर्ट मैरिज भी कर ली थी।
तीन महीने के पर्यटक वीजा पर आई थी भारत
पुलिस के मुताबिक, श्रीलंका की नागरिक सुरैनी श्री वंतिका मार्च 2019 में तीन महीने के पर्यटक वीजा पर भारत आई थी। वह पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुरकलां गांव में मोहम्मद इमरान के घर पहुंची थी। इसी दौरान दोनों के बीच निकटता बढ़ी और उन्होंने निकाह कर लिया।
इसके बाद 3 जून 2019 को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की। आरोप है कि शादी के बाद महिला ने अपनी पहचान और नाम बदलकर जैनब बेगम रख लिया।
फर्जी दस्तावेज बनवाने का आरोप
मामले में आरोप है कि पर्यटक वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी महिला भारत में रह रही थी। इस दौरान उसकी वास्तविक नागरिकता छिपाने के लिए कथित तौर पर फर्जी मूल निवास प्रमाणपत्र और आधार कार्ड तैयार करवाए गए।
पुलिस के अनुसार, इस काम में मोहम्मद इमरान, ग्राम प्रशासक, उनके प्रतिनिधि नजीब खां और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर 26 जुलाई 2021 को पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया गया था।
पासपोर्ट कार्यालय की जांच में सामने आया मामला
बताया गया है कि पासपोर्ट आवेदन की जांच के दौरान महिला की नागरिकता और दस्तावेजों को लेकर संदेह हुआ। इसके बाद मामले की पड़ताल की गई, जिसमें कथित दस्तावेजी फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आई।
इस मामले में मोहम्मद इमरान, सुरैनी श्री वंतिका उर्फ जैनब बेगम, ग्राम प्रशासक और उनके प्रतिनिधि नजीब खां समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
तीन आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए
सीओ विधि भूषण मौर्य के मुताबिक, पुलिस ने मोहम्मद इमरान, सुरैनी श्री वंतिका और नजीब खां को गिरफ्तार किया है। तीनों को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
पुलिस अब मामले में नामजद अन्य लोगों की भूमिका और दस्तावेज तैयार कराने की पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है।
Satya Report Disclaimer: यह खबर पुलिस में दर्ज मामले और उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी पर आधारित है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगी।
