पटना, बिहार: सरकारी खजाने में जमा होने वाली चालान की रकम बकाया थी, इसके बावजूद एक वाहन को दूसरे राज्य में ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी कर दिया गया। पटना जिला परिवहन कार्यालय (DTO) से जुड़ा यह मामला सामने आने के बाद परिवहन विभाग में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ई-चालान लंबित होने के बावजूद वाहन को NOC कैसे मिल गया? क्या यह केवल तकनीकी गड़बड़ी थी या इसके पीछे किसी स्तर पर लापरवाही हुई?
1.24 लाख रुपये का ई-चालान, फिर भी जारी कर दिया NOC
मामला पटना DTO कार्यालय में पंजीकृत एक वाहन से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस वाहन का 26 जून 2026 को 1 लाख 24 हजार रुपये का ई-चालान काटा गया था। इसकी राशि जमा नहीं की गई थी।
इसके बावजूद 11 अगस्त 2026 को पटना DTO कार्यालय ने वाहन को झारखंड के लिए NOC जारी कर दिया। प्रमाणपत्र पर जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल के हस्ताक्षर बताए गए हैं।
नियमों के मुताबिक, वाहन पर बकाया चालान होने की स्थिति में NOC जारी करने से पहले संबंधित रिकॉर्ड की जांच जरूरी होती है। ऐसे में इस मामले ने परिवहन कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पांच वाहनों को मिला था NOC, एक मामले में सामने आई गड़बड़ी
परिवहन विभाग की ओर से कराई गई आंतरिक जांच में सामने आया कि 11 अगस्त 2026 को पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी ने कुल पांच वाहनों को NOC जारी किया था। इनमें से एक वाहन पर ई-चालान लंबित होने के बावजूद प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया।
इस संबंध में कार्यालय की ओर से तर्क दिया गया कि NOC जारी करते समय संबंधित वाहन का बकाया ई-चालान सर्वर पर दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से प्रमाणपत्र जारी हो गया।
हालांकि, विभाग इस स्पष्टीकरण से पूरी तरह संतुष्ट नहीं बताया जा रहा है। जांच का मुख्य सवाल यही है कि यदि चालान बकाया था, तो वह सिस्टम पर कुछ समय के लिए दिखाई देना कैसे बंद हो गया?
NIC और DTO कार्यालय की भूमिका भी जांच के दायरे में
परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर और सर्वर के संचालन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विभाग यह जानना चाहता है कि क्या सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी हुई थी या रिकॉर्ड प्रदर्शित नहीं होने के पीछे कोई दूसरी वजह थी।
बताया जा रहा है कि NOC जारी होने के बाद संबंधित वाहन का बकाया चालान फिर से सर्वर पर दिखाई देने लगा था। ऐसे में यह पता लगाना जरूरी माना जा रहा है कि आखिर उस समय रिकॉर्ड क्यों उपलब्ध नहीं था।
क्या दूसरे जिलों में भी हुई ऐसी गड़बड़ी?
पटना DTO कार्यालय का मामला सामने आने के बाद अब दूसरे जिलों में जारी किए गए NOC की भी समीक्षा की मांग उठ रही है। विभागीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि यदि ऐसी तकनीकी या प्रशासनिक चूक पटना में हो सकती है, तो अन्य जिलों में भी इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
जांच का दायरा बढ़ने पर यह पता चल सकता है कि कहीं दूसरे वाहनों को भी बकाया चालान के बावजूद NOC तो जारी नहीं किए गए।
परिवहन सचिव ने लिया संज्ञान, दोषियों पर कार्रवाई की बात
बिहार के परिवहन सचिव राजकुमार ने मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है। उनके मुताबिक, विभाग का सर्वर संचालित करने वाले कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। संबंधित लोगों को शो-कॉज जारी किया जा रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।
परिवहन सचिव ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1.24 लाख रुपये का चालान लंबित रहने के बावजूद वाहन को झारखंड के लिए NOC कैसे मिल गया? जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इसके पीछे तकनीकी खामी थी या किसी अधिकारी-कर्मचारी की लापरवाही।
Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट और विभागीय बयानों पर आधारित है। मामले की जांच जारी है। किसी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी अभी जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगी।
