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BRICS के 10 देशों में चमका उत्तर प्रदेश, ₹50,000 करोड़ का हुआ बंपर एक्सपोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य BRICS देशों के साथ व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश के संबंध मजबूत कर रहा है. वित्त वर्ष 202526 के दौरान BRICS सदस्य और सहयोगी देशों को राज्य का कुल निर्यात 5.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है. आगरा में आयोजित BRICS MSME फोरम को संबोधित करते हुए, UP के MSME मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि राज्य कई देशों को मशीनरी, कपड़े, चमड़ा, कालीन और कीमती पत्थर निर्यात कर रहा है. राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार, कुल निर्यात में से लगभग 3.938 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सामान BRICS सदस्य देशों को निर्यात किया गया, जबकि 1.429 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात सहयोगी देशों को किया गया. आगरा में तीन दिवसीय BRICS MSME फोरम में BRICS देशों के प्रतिनिधियों के साथसाथ MSME अधिकारियों ने भी भाग लिया.

BRICS के 10 देशों में चमका उत्तर प्रदेश, ₹50,000 करोड़ का हुआ बंपर एक्सपोर्ट

यूपी में 96 लाख MSME यूनिट्स

चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर रोजगार, इनोवेशन और आर्थिक विकास का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है. राज्य में लगभग 96 लाख MSME यूनिट्स काम कर रही हैं और लगभग 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना ने स्थानीय प्रतिभा और पारंपरिक शिल्प को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में मदद की है. बयान में कहा गया है कि ODOP योजना के तहत, 20,000 से अधिक लोगों को लगभग 897 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सहायता प्रदान की गई है, जिससे 3.16 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं.

10 वर्षों में 10 लाख नई माइक्रो यूनिट्स

मंत्री ने ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत 4.41 लाख से अधिक पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक टूलकिट और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. सरकार ने कहा कि राज्य ने युवाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ भी शुरू किया है. इस योजना के तहत, 10 वर्षों में 10 लाख नई माइक्रो इकाइयां स्थापित करने के लक्ष्य के साथ बिना गारंटी के ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किए जा रहे हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य में PLEDGE योजना के तहत MSME पार्क विकसित किए जा रहे हैं, और बेहतर औद्योगिक इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए 12 जिलों में पहले ही पार्क स्वीकृत किए जा चुके हैं.

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