समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर यूपी में बीजेपी जीत गई तो भविष्य में चुनाव नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि मैं, डरा नहीं रहा हूं, इससे पहले भी कई बार मैं ये बात कह चुका हूं. बंगाल का चुनाव इसका उदाहरण है. बीजेपी ने कैसे वहां जीत दर्ज की थी.
आजमगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता में बदलाव लाने का मन बना लिया है. BJP को अपने लंबे कार्यकाल का हिसाब देना होगा और जनता जल्द ही रोजगार, आरक्षण और विकास जैसे मुद्दों पर सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करेगी. अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता BJP को सत्ता से हटाने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा कि पार्टी को अब उसी राज्य में अपने कार्यकाल का जवाब देना होगा जहां से उसने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ‘PDA सरकार’ और सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ जनता के बीच जा रही है और राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है.
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरा
अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इस मामले में सामने आई जानकारी के कारण सरकार को एक विशेष जांच दल का गठन करना पड़ा. उन्होंने सवाल किया कि SIT की रिपोर्ट किसे सौंपी गई और उसके बाद क्या कार्रवाई की गई. उनके अनुसार, यह घटना बेहद निंदनीय है और इससे पूरे देश में आक्रोश है.
डिंपल यादव ने SIT की जांच पर सवाल उठाए
इस बीच, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT की जांच पर सवाल उठाए. उन्होंने SIT पर अविश्वास जताते हुए कहा कि दान का कथित गबन कोई हालिया घटना नहीं है, बल्कि यह कई वर्षों से चल रहा था. डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दान दिया था और कई वर्षों से भारी वित्तीय अनियमितताएं हो रही थीं.
गबन की राशि का अनुमान लगाना भी मुश्किल
उन्होंने कहा कि कथित गबन की वास्तविक राशि का अनुमान लगाना भी मुश्किल है. डिंपल यादव ने कहा कि जमीन के सौदों में अनियमितताओं के पहले के आरोपों को देखते हुए, इस पूरे मामले की SIT द्वारा की गई जांच से कहीं अधिक व्यापक और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है.
