केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की निगाहें इन दिनों अपनी सैलरी और महंगाई भत्ते में होने वाले अगले बड़े इजाफे पर टिकी हुई हैं. अच्छी खबर यह है कि जुलाई से कर्मचारियों के डीए में करीब 3 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी होने जा रही है. लेबर ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए औद्योगिक श्रमिकों के नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों ने इस बात पर मुहर लगा दी है.

जुलाई से भत्ते में 3 फीसदी का उछाल तय
औद्योगिक श्रमिकों के लिए जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़े सामने आ चुके हैं. मई महीने में यह इंडेक्स बढ़कर 150.8 के स्तर पर पहुंच गया है. इससे पहले, अप्रैल के महीने में यह आंकड़ा 149.9 पर दर्ज किया गया था. मुद्रास्फीति के इन बढ़ते आंकड़ों का सीधा असर कर्मचारियों के भत्ते पर पड़ता है. मई महीने तक की महंगाई दर को आधार मानें, तो जुलाई से डीए में कम से कम 3 प्रतिशत की वृद्धि होना लगभग तय माना जा रहा है. सरकार ने इससे पहले डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. उस फैसले के बाद ही कर्मचारियों का डीए 58 फीसदी से छलांग लगाकर सीधे 60 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया था. अब इस नए उछाल के बाद यह आंकड़ा और भी ऊपर जाएगा.
नए वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन
सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है. प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इस नए पेस्केल की सिफारिशें अगले साल के अंत तक जमीन पर उतर सकती हैं. हालांकि, वेतन में जो भी वास्तविक वृद्धि होगी, उसे जनवरी 2026 से ही लागू किया जा सकता है. जब भी नया वेतन आयोग पूरी तरह से लागू होगा, कर्मचारियों को 18 से 24 महीने का भारीभरकम एरियर एकमुश्त मिलेगा. वहीं, जुलाई 2026 के डीए की गणना की बात करें, तो इसके सातवें वेतन आयोग के तहत ही होने की उम्मीद है. राहत की बात यह है कि इस साल जनवरी से लेकर जून तक की अवधि के लिए डीए का कोई भी एरियर बकाया नहीं रहेगा.
खाते में कैसे आएगा डीए का एरियर?
मनीकंट्रोल की एक खबर के मुताबिक, जुलाई 2026 के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में होने वाली कोई भी वृद्धि, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सीधे एरियर में तब्दील हो जाएगी. इसे ऐसे समझें, यदि जुलाई 2026 में 7वें वेतन आयोग के आधार पर डीए बढ़ाया जाता है और उसके कुछ समय बाद सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू कर देती है, तो दोनों के बीच का वित्तीय अंतर कर्मचारियों को चुकाया जाएगा. सरकार पहले दिए जा चुके डीए पेमेंट तथा संशोधित पेस्केल के हिसाब से बनने वाले नए डीए के बीच के फर्क का भुगतान बतौर एरियर करेगी.
दिवाली के आसपास होगा ऐलान
गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ते को संशोधित करती है. यह नियम के अनुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होता है. भले ही इन घोषणाओं में अक्सर कुछ महीनों की देरी हो जाती है, लेकिन बढ़ी हुई रकम हमेशा पिछली तय तारीख से ही कर्मचारियों के खाते में आती है. उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई 2026 के इस डीए संशोधन का औपचारिक ऐलान इस साल अक्टूबर में, दिवाली के आसपास किया जाएगा. हालांकि, पूरी तस्वीर तभी साफ होगी जब सरकार की तरफ से लागू होने वाली तारीख, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और डीए ट्रांजिशन फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.



