Karnataka Political News: कर्नाटक की राजनीति में 18 जुलाई 2026 को कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) चुनाव, स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां, नए एयरपोर्ट परियोजना और संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए।
GBA चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भरोसा दिलाया कि चुनाव निर्धारित समयसीमा के भीतर कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को तय नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा।
बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर निशाना
भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव कराने में इसलिए देरी कर रही है क्योंकि उसे संभावित हार का डर है। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है।
तुमकुरु एयरपोर्ट परियोजना पर बढ़ी बहस
तुमकुरु के पास प्रस्तावित नए एयरपोर्ट को लेकर भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर का कहना है कि यह परियोजना राज्य के करीब 18 से 20 जिलों के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि, विपक्ष परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठा रहा है।
बिदादी टाउनशिप परियोजना का विरोध
बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि परियोजना में कई बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं है और सरकार को इससे जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार का कहना है कि परियोजना विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है।
कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चा
कर्नाटक कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व जल्द ही मंत्रिमंडल और संगठन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
फिलहाल क्या हैं सियासी समीकरण?
राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव, विकास परियोजनाएं और संगठनात्मक बदलाव जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में सरकार के फैसलों और चुनावी तैयारियों पर सभी दलों की नजर बनी रहेगी।
नोट: कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक बदलाव से जुड़ी कई जानकारियां फिलहाल चर्चाओं और संभावित घटनाक्रमों पर आधारित हैं। आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।
