लखनऊ, अमृत विचार: प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। पंचायत आरक्षण पर गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग नवंबरदिसंबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार करनी है। अब तक 22 जिलों का भ्रमण पूरा किया जा चुका है। शेष जिलों के सर्वेक्षण और आंकड़ों के संकलन के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि दिसंबर तक सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में प्रस्तावित थे, लेकिन निर्धारित समय पर चुनाव नहीं हो सके। मई में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने छह माह के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की थी। ऐसे में नवंबर तक यह अवधि पूरी होने से पहले चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायत चुनाव को लेकर दिसंबर से पहले तस्वीर साफ होने की संभावना कम है।
इस बीच हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके कार्यकाल में किए गए कथित कार्यों की जांच जारी रह सकती है। अब पंचायत चुनाव की आगे की प्रक्रिया आयोग की रिपोर्ट और उसके आधार पर तय होने वाले आरक्षण पर निर्भर करेगी।
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