लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को प्रदेश के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को गति देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेसवे के प्रयागराज से हरिद्वार तक विस्तार को मंजूरी दे दी है। करीब 10,761 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस विस्तार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रयागराज के बीच संपर्क और सुगम होगा।
गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार से बिजनौर से हरिद्वार की कनेक्टिविटी भी आसान होगी। इससे धार्मिक, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच आवागमन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
सुलतानपुर में 272 करोड़ का इंडस्ट्रियल क्लस्टर
कैबिनेट ने इसके अलावा सुल्तानपुर में 272 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह औद्योगिक क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप विकसित किया जाएगा। क्लस्टर के विकसित होने से क्षेत्र में विनिर्माण और भंडारण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के निकट होने के कारण तैयार उत्पादों और कच्चे माल के परिवहन में भी सुविधा होगी।
सरकार का लक्ष्य इस तरह के औद्योगिक क्लस्टरों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति देना है। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार और सुलतानपुर में औद्योगिकलॉजिस्टिक्स क्लस्टर की स्थापना को प्रदेश में सड़क संपर्क और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
60+ महिलाओं के लिए उम्रभर फ्री बस यात्रा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को मंजूरी दी गई।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में जीवनभर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सिंह ने कहा कि इस फैसले से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाकर रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
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