नई दिल्ली। घर का सपना संजोए बैठे होमबायर्स से कथित धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर1 स्थित ‘कासा रॉयल’ हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में रियल एस्टेट कंपनी मैसर्स अर्थकॉन यूनिवर्सल इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।
सीबीआई की जांच में आरोप है कि बिल्डर कंपनी और उसके निदेशकों ने घर खरीदारों और निवेशकों को झूठे आश्वासनों और भ्रामक प्रस्तुतियों के जरिए निवेश के लिए तैयार किया। इसके बाद कथित तौर पर धोखाधड़ी और गैरकानूनी तरीकों से अनुचित वित्तीय लाभ हासिल किया गया।
निवेशकों की रकम हड़पने का आरोप
जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने साजिश के तहत ऐसे तौरतरीके अपनाए, जिससे निवेशकों की गाढ़ी कमाई का नुकसान हुआ। सीबीआई ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप पत्र अदालत में पेश किया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 30 मामलों की जांच
यह कार्रवाई घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और धन के कथित डायवर्जन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई की ओर से की जा रही जांच का हिस्सा है। एजेंसी देशभर में विभिन्न बिल्डर कंपनियों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े 30 मामलों की जांच कर रही है। सीबीआई इससे पहले विभिन्न बिल्डरों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ 18 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अर्थकॉन यूनिवर्सल इन्फ्राटेक के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र इस श्रृंखला में 19वीं चार्जशीट है।
कई बड़े बिल्डरों पर पहले ही हो चुकी है कार्रवाई
सीबीआई की ओर से इस मामले से जुड़े मामलों में अब तक जेपी इन्फ्राटेक, लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स, रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शंस, रुद्र बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स, ड्रीम प्रोकॉन, एवीजे डेवलपर्स, सीएचडी डेवलपर्स समेत कई रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
इनके अलावा सीक्वल बिल्डकॉन, मंजू जे होम्स इंडिया, शुभकामना बिल्डटेक, नाइनएक्स डेवलपर्स, डीसेंट बिल्डवेल, इथाका एस्टेट, एलजीसीएल अर्बन होम्स, साहा इन्फ्राटेक, एमकेएचएस हाउसिंग और ओजोन अर्बना इन्फ्रा डेवलपर्स से जुड़े मामले भी जांच के दायरे में रहे हैं। सीबीआई ने कहा है कि आम नागरिकों और मध्यमवर्गीय घर खरीदारों के हितों को प्रभावित करने वाले आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धोखाधड़ी के मामलों में दोषियों की जवाबदेही तय करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।
