नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शनिवार को चार हाईकोर्ट में कुल 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया। ये नियुक्तियां दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक तथा जम्मूकश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में की गई हैं। नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 10 सितंबर की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद अधिसूचित की गईं।
दिल्ली हाईकोर्ट में 7 नियुक्तियां
दिल्ली हाईकोर्ट के लिए सात न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इनमें निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं संजय शर्मा, भारत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है।
खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आठ नामों की सिफारिश की थी। इनमें गुरविंदर पाल सिंह का नाम भी शामिल था, लेकिन 19 सितंबर की केंद्र सरकार की अधिसूचना में उनका नाम शामिल नहीं है।
झारखंड हाईकोर्ट में तीन जज
झारखंड हाईकोर्ट के लिए मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन अतिरिक्त न्यायाधीश
कर्नाटक हाईकोर्ट में उषारानी, के.एस. भारत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
जम्मूकश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट
यशपाल बॉर्नी को जम्मूकश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
10 सितंबर को हुई थी कॉलेजियम की बैठक
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में 10 सितंबर 2026 को हुई बैठक में इन हाईकोर्ट के लिए न्यायिक अधिकारियों के नामों को मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को 14 नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की।
पूरी सूची एक नजर में
- दिल्ली हाईकोर्ट: निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भारत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट, अरुण भारद्वाज
- झारखंड हाईकोर्ट: मनोज प्रसाद, अखिल कुमार, राम शर्मा
- कर्नाटक हाईकोर्ट: उषारानी, के.एस. भारत कुमार, नेराले वीरभद्रैया भवानी
- जम्मूकश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट: यशपाल बॉर्नी
इस तरह चारों हाईकोर्ट में कुल 14 नियुक्तियां हुई हैं।
