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​DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जुलाई DA पर जल्द ऐलान!

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इस किस्त की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है.

​DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जुलाई DA पर जल्द ऐलान!

जुलाई से मिलना है DA का लाभ

DA और DR में बदलाव साल में दो बार किया जाता है. जुलाई 2026 की किस्त 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होनी है. हालांकि, सितंबर के अंत तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि घोषणा में देरी होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को संशोधित भुगतान का इंतजार करना पड़ रहा है.

कर्मचारी संगठन ने जल्द घोषणा की मांग की

Confederation of Central Government Employees and Workers ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से जुलाई की DA/DR किस्त की प्रक्रिया और घोषणा जल्द पूरी करने का आग्रह किया है. संगठन के मुताबिक यह कोई अतिरिक्त लाभ की मांग नहीं है, बल्कि 1 जुलाई से देय लाभ को समय पर जारी करने का अनुरोध है.

कितना बढ़ सकता है DA?

जुलाई 2026 की DA किस्त को लेकर पहले 3% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था. जून के CPIIW आंकड़ों के आधार पर Financial Express ने DA कैलकुलेशन 63.75% बताया था, जिसे मौजूदा फॉर्मूले के तहत 63% माना गया था.

हालांकि, बाद के जुलाई CPIIW आंकड़ों के आधार पर कुछ रिपोर्टों में जुलाई 2026 के लिए DA के 64% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंतिम दर सरकार की आधिकारिक मंजूरी और अधिसूचना के बाद ही तय मानी जाएगी.

अभी कितना है DA?

केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 से DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूर की थी. इसके बाद DA 58% से बढ़कर 60% हो गया था. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी की गई थी.

सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 की DA बढ़ोतरी से करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स लाभान्वित हुए थे.

अक्टूबर की सैलरी में मिल सकता है संशोधित DA

कर्मचारी संगठनों की ओर से उम्मीद जताई गई है कि जुलाई की DA/DR किस्त का ऐलान जल्द हो और संशोधित राशि वेतन में शामिल की जाए. घोषणा होने पर 1 जुलाई 2026 से लागू बढ़ोतरी के आधार पर कर्मचारियों को संबंधित अवधि का एरियर भी मिल सकता है.

फिलहाल 64% DA की बात अनुमान के तौर पर सामने आई है, इसे सरकारी मंजूरी नहीं मिली है. इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आधिकारिक कैबिनेट फैसले और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना का इंतजार करना होगा.

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