Satya Report | राजनीति और सामान्य ज्ञान
देश के कई राज्यों में विधान परिषद के चुनाव और नतीजों के दौरान एमएलसी का नाम चर्चा में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एमएलसी बनने के लिए आम जनता का वोट जरूरी नहीं होता? कुछ सीटों पर शिक्षक और स्नातक वोट देते हैं, तो कुछ पर विधायक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इस पद से जुड़ी सैलरी, सरकारी आवास, भत्ते और राजनीतिक अधिकार भी लोगों के बीच चर्चा का विषय रहते हैं।
MLC क्या होता है?
MLC का पूरा नाम Member of Legislative Council है। हिंदी में इसे विधान परिषद का सदस्य कहा जाता है। भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है। विधानसभा के सदस्यों को MLA यानी विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को MLC कहा जाता है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख सदन है, जबकि विधान परिषद कानूनों पर दोबारा विचार करने और अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों को विधायी प्रक्रिया से जोड़ने में भूमिका निभाती है।
MLC के पास कितनी पावर होती है?
एमएलसी के पास कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने, सरकार से सवाल पूछने, नीतियों पर चर्चा करने और जनहित के मुद्दे उठाने का अधिकार होता है। वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, किसानों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को सदन में उठा सकता है।
हालांकि, एमएलसी की शक्तियां हर मामले में विधायक के बराबर नहीं होतीं। राज्य सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है और वित्तीय मामलों में विधानसभा को अधिक अधिकार प्राप्त हैं।
मनी बिल के मामले में विधान परिषद की भूमिका सीमित होती है। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद को अपनी सिफारिशें देने के लिए अधिकतम 14 दिन मिलते हैं। विधानसभा इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
क्या MLC मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है?
हां, विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति राज्य की विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाता है, तो उसे छह महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है।
इसलिए एमएलसी होने के बावजूद कोई व्यक्ति राज्य सरकार में मंत्री पद हासिल कर सकता है। मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में भी संवैधानिक शर्तों का पालन करना जरूरी है।
MLC को कितनी सैलरी मिलती है?
एमएलसी की सैलरी पूरे देश में एक समान नहीं होती। प्रत्येक राज्य अपने कानूनों और नियमों के अनुसार सदस्यों का वेतन, भत्ते और सुविधाएं निर्धारित करता है।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, एमएलसी का मूल वेतन 35,000 रुपये प्रतिमाह बताया गया है, जबकि विभिन्न भत्तों को मिलाकर कुल राशि लगभग 2.66 लाख रुपये प्रतिमाह बताई जाती है। हालांकि, इस कुल राशि और इसके अलग-अलग मदों की मौजूदा दरों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। इसे सभी राज्यों के एमएलसी की सैलरी नहीं माना जा सकता।
वेतन और भत्तों में अंतर समझना भी जरूरी है। मूल वेतन नियमित मासिक भुगतान होता है, जबकि कुछ भत्ते यात्रा, कार्यालय या आधिकारिक कामकाज से जुड़े खर्चों के लिए निर्धारित होते हैं। इसलिए सभी भत्तों को सीधे मिलने वाली नकद कमाई समझना सही नहीं है।
MLC को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?
वेतन के अलावा विधान परिषद के सदस्यों को राज्य के नियमों के अनुसार कई सुविधाएं मिल सकती हैं।
- सरकारी आवास: राजधानी में सरकारी आवास, विधायक निवास या निर्धारित आवास भत्ता मिलने की व्यवस्था हो सकती है।
- यात्रा भत्ता: सदन, समिति की बैठकों और आधिकारिक कामकाज के लिए यात्रा संबंधी भत्ते या खर्च की प्रतिपूर्ति मिल सकती है।
- चिकित्सा सुविधा: निर्धारित नियमों के अनुसार चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।
- फोन और संचार: आधिकारिक कार्यों के लिए टेलीफोन, इंटरनेट या संचार संबंधी खर्चों पर निर्धारित भत्ता मिल सकता है।
- कार्यालय संबंधी सहायता: कुछ राज्यों में कार्यालय खर्च, स्टेशनरी और सचिवीय सहायता के लिए प्रावधान होते हैं।
- दैनिक भत्ता: पात्र बैठकों में शामिल होने पर नियमानुसार दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।
- पेंशन: पूर्व सदस्यों को संबंधित राज्य के कानूनों के तहत पेंशन और अन्य पात्र सुविधाएं मिल सकती हैं।
इन सुविधाओं की राशि, पात्रता और उपलब्धता राज्य के हिसाब से अलग-अलग होती है। सरकारी आवास या अन्य सुविधा मिलना भी संबंधित नियमों और उपलब्धता पर निर्भर कर सकता है।
MLC और MLA में क्या अंतर है?
एमएलसी और एमएलए दोनों विधायी निकायों के सदस्य होते हैं, लेकिन उनके चुनाव और अधिकारों में अंतर है।
MLA यानी विधायक: विधानसभा का सदस्य होता है। उसे विधानसभा क्षेत्र की जनता सीधे चुनती है। राज्य सरकार के गठन और सरकार को जवाबदेह ठहराने में विधानसभा की अहम भूमिका होती है।
MLC यानी विधान परिषद सदस्य: विधान परिषद का सदस्य होता है। उसका चुनाव स्थानीय निकायों, स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और विधायकों के जरिए हो सकता है। कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं।
विधानसभा का सामान्य कार्यकाल पांच साल होता है, हालांकि उसे पहले भंग किया जा सकता है। इसके विपरीत विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जाता। एमएलसी का सामान्य कार्यकाल छह साल होता है और हर दो साल में लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
MLC का चुनाव कैसे होता है?
विधान परिषद की सभी सीटों पर आम जनता सीधे मतदान नहीं करती। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत सदस्यों के चयन के अलग-अलग तरीके निर्धारित हैं।
1. स्थानीय निकायों के जरिए: लगभग एक-तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतों से चुने जाते हैं।
2. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र: लगभग एक-बारहवीं सीटों पर निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले और मतदाता सूची में पंजीकृत स्नातक मतदान करते हैं।
3. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: लगभग एक-बारहवीं सीटों पर पात्र और पंजीकृत शिक्षक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इसके लिए निर्धारित संस्थानों में अध्यापन और अन्य शर्तें लागू होती हैं।
4. विधायकों के जरिए: लगभग एक-तिहाई सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायकों के मतों से चुने जाते हैं। इन चुनावों में एकल संक्रमणीय मत के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है।
5. राज्यपाल का मनोनयन: शेष लगभग एक-छठे सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। संविधान के अनुसार, ऐसे सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
इस तरह विधान परिषद में अलग-अलग क्षेत्रों और वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है।
MLC का कार्यकाल कितने साल का होता है?
एमएलसी का सामान्य कार्यकाल छह साल होता है। विधान परिषद स्थायी सदन है, इसलिए इसे विधानसभा की तरह भंग नहीं किया जाता। प्रत्येक दो साल में लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और खाली होने वाली सीटों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराया जाता है।
यदि किसी सदस्य की सीट मृत्यु, इस्तीफे या अयोग्यता के कारण खाली हो जाती है, तो उस सीट को भरने के लिए लागू नियमों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे उपचुनाव में चुने गए सदस्य का कार्यकाल सामान्य तौर पर पिछली सीट की बची हुई अवधि के लिए होता है।
MLC बनने के लिए क्या जरूरी है?
एमएलसी बनने के लिए उम्मीदवार को संविधान और संबंधित कानूनों में निर्धारित योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। सामान्य तौर पर भारतीय नागरिक होना, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी करना और संबंधित कानूनी शर्तों के अनुसार पात्र होना जरूरी है। इसके अलावा, जिस सीट से चुनाव लड़ना है, उसकी प्रकृति और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के नियम भी महत्वपूर्ण होते हैं।
स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना उम्मीदवार बनने की सामान्य अनिवार्य शर्त नहीं है; यह मुख्य रूप से उन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता बनने की पात्रता से जुड़ा विषय है। उम्मीदवार को संबंधित चुनाव के लिए लागू नामांकन और अन्य कानूनी नियम पूरे करने होते हैं।
सत्य रिपोर्ट डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। एमएलसी के वेतन, भत्तों, पेंशन और सुविधाओं की सटीक राशि संबंधित राज्य के मौजूदा कानूनों और सरकारी आदेशों के अनुसार बदल सकती है। किसी विशेष राज्य की वर्तमान दरों के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखना उचित होगा।
