योगी ने 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम जुड़वाने को कहा, अखिलेश का 25 लाख डुप्लीकेट वोटर मिलने का दावा, सीईओ के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब साढे तीन करोड़ पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में नहीं.. अकेली गाजियाबाद में 10 लाख वोटरो का नाम वोटर लिस्ट से गायब
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से घरघर जाकर छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने की अपील की है. उन्होंने दावा किया कि SIR के दौरान प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से छूट गए. योगी ने इसके लिए हिंदू समाज की उदासीनता को भी जिम्मेदार बताया और कार्यकर्ताओं को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया.
वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर पलटवार किया है. अखिलेश ने दावा किया कि सपा ने 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करने पर इनाम देने की बात कही थी, इसलिए अब आयोग को सपा को इनाम देना चाहिए. अखिलेश ने SIR को लेकर बीजेपी पर चुनावी साजिश का आरोप लगाया और प्रदेश के मुख्य सचिव तथा डीजीपी को हटाने की मांग भी की.
‘हिंदू समाज ने दिखाई उदासीनता, घरघर जाकर नाम जुड़वाएं’
बीजेपी की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू समाज ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर अपेक्षित जागरूकता नहीं दिखाई, जबकि मुस्लिम समाज ने इस मामले में ज्यादा सक्रियता दिखाई. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इसी वजह से प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से छूट गए.
सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के सामने विधानसभा सीटों के आंकड़े रखकर बताया कि कई ऐसी सीटों पर भी हिंदू मतदाताओं की संख्या में कमी आई है, जहां बीजेपी चुनाव जीत चुकी थी. उन्होंने सीतापुर की सहकारनगर सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां बीजेपी 7,434 वोटों से जीती थी, लेकिन SIR के दौरान 17,330 हिंदू वोट कम हुए. जिन 1,253 बूथों पर बीजेपी को जीत मिली थी, वहां भी 6,065 वोट घटे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद नगर सीट का भी उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि यहां बीजेपी महज 782 वोटों से जीती थी, जबकि SIR के दौरान 5,223 हिंदू वोट कम हुए. इसके अलावा मेरठ दक्षिण, अलीगढ़, बरेली कैंट, धामपुर, फर्रुखाबाद, औरैया, नकुड़, सुल्तानपुर, जौनपुर, पीलीभीत नगर और छिबरामऊ समेत कई सीटों पर हिंदू मतदाताओं के नाम कम होने की बात कही.
नवविवाहिताओं और प्रवासी मजदूरों के नाम छूटने का भी जिक्र
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची से नाम छूटने की तीन प्रमुख वजहें बताईं. उन्होंने कहा कि शादी के बाद कई नवविवाहिताओं के नाम मायके की सूची से कट गए, लेकिन ससुराल की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं कराया गया. दूसरी वजह काम के सिलसिले में दूसरे शहरों और राज्यों में गए प्रवासी मजदूरों के नाम छूटना बताया.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम फॉर्म में तो दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं. वहीं, करीब 55 लाख लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में नहीं मिले. योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसे पात्र लोगों की पहचान कर उनके नाम जुड़वाए जाएं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाली मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में पूरी ताकत लगाई जाए. नए और छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण कराने, नाम जुड़वाने और विवरण की गलतियां ठीक कराने के लिए घरघर संपर्क अभियान चलाया जाए.
अखिलेश का पलटवार 25 लाख डुप्लीकेट वोटर खोजे
मुख्यमंत्री योगी के दावे के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की मतदाता सूची में 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं की पहचान की है. अखिलेश ने कहा कि पार्टी इन नामों की सूची चुनाव आयोग को सौंपेगी. अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कराने पर इनाम देने की घोषणा की थी. अब सपा ने 25 लाख से अधिक ऐसे नाम खोजे हैं, इसलिए आयोग को पार्टी को इनाम देना चाहिए. उन्होंने 10 रुपये प्रति नाम के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपये इनाम की मांग भी उठाई.
SIR को बताया चुनाव लूटने की साजिश
अखिलेश यादव ने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी इसकी आड़ में चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA समाज के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं. अखिलेश ने मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब होने के दावे पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर बीजेपी चुनाव से नहीं डरती है तो 10 जनवरी से पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा करके दिखाए.
सपा प्रमुख ने प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को पद से हटाने की मांग करते हुए कहा कि इनके रहते निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है. उन्होंने महिला उत्पीड़न, कथित फर्जी मुठभेड़ों और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी प्रदेश सरकार को घेरा. अखिलेश ने मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों और फर्जी मतदान को रोकने के लिए कई सुझाव भी दिए. उन्होंने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने, मेटल का वोटर कार्ड बनाने और मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था लागू करने की मांग की.
EC ने जारी किया मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम
इस सियासी आरोपप्रत्यारोप के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR2027 की तैयारियों की जानकारी दी है. 13 नवंबर को गाजियाबाद में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदाता सूची की ड्राफ्ट कॉपी 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी.
21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे. इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी अपनेअपने बूथ पर मौजूद रहेंगे और नागरिकों से दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे. प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी.
यूपी में 16 से 17 करोड़ वयस्क, वोटर लिस्ट में 13.56 करोड़ नाम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 18 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिकों की अनुमानित संख्या 16 से 17 करोड़ है, जबकि मौजूदा मतदाता सूची में करीब 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं. इस हिसाब से प्रदेश में पात्र नागरिकों के पंजीकरण का अनुमानित अनुपात करीब 84 फीसदी है.
नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि भारत में मतदाता पंजीकरण स्वैच्छिक प्रक्रिया है. पात्र नागरिक का नाम अपने आप मतदाता सूची में दर्ज नहीं होता. उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जरूर जांचें.
गाजियाबाद में भी 23 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हैं, लेकिन अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख पात्र नागरिक अभी मतदाता सूची से बाहर हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों, RWA और शैक्षणिक संस्थानों की मदद से ऐसे नागरिकों की पहचान कर उनका पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं.
आरोपों के बीच असली परीक्षा मतदाता सूची की
एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं से छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाने को कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव 25 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान का दावा कर चुनाव आयोग से कार्रवाई और इनाम मांग रहे हैं. दोनों दलों के आरोपों के बीच अब 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची अहम होगी.
