
पटना, बिहार: बिहार में अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने भवन निर्माण उपविधि, 2026 लागू कर दी है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में नए मकान और भवन बनाने के साथ पुराने निर्माण में बदलाव करने के लिए भी नए मानकों का पालन करना होगा। सरकार ने कमरों, रसोई, बाथरूम और शौचालय से लेकर दरवाजे, चबूतरे और मुंडेर तक के लिए न्यूनतम आकार निर्धारित कर दिए हैं।
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से नए नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद अब भवन निर्माण की प्रक्रिया इन्हीं प्रावधानों के अनुसार होगी। खास बात यह है कि नए नियमों में छोटे मकान बनाने वालों को कुछ राहत भी दी गई है।
कमरे की चौड़ाई 8 फीट से कम नहीं होगी
नई भवन निर्माण उपविधि के अनुसार रहने योग्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर यानी करीब 97 वर्गफीट होना चाहिए। कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.4 मीटर यानी लगभग 8 फीट निर्धारित की गई है। वहीं, कमरे की ऊंचाई कम से कम 2.75 मीटर यानी करीब 9 फीट रखनी होगी।
इसका मतलब है कि नए मानकों के तहत निर्धारित आकार से छोटा रहने योग्य कमरा नहीं बनाया जा सकेगा।
रसोई और बाथरूम के लिए भी तय हुए मानक
सरकार ने घर के दूसरे हिस्सों के लिए भी न्यूनतम जगह निर्धारित की है। नए नियमों के मुताबिक रसोई का न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर होनी चाहिए। वहीं, स्टोर रूम के लिए कम से कम 3 वर्ग मीटर जगह जरूरी होगी।
अन्य हिस्सों के लिए निर्धारित मानक इस प्रकार हैं:
- बाथरूम: न्यूनतम 1.8 वर्ग मीटर क्षेत्रफल।
- शौचालय: न्यूनतम 1.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल।
- अटैच्ड बाथरूम और टॉयलेट: कम से कम 2.8 वर्ग मीटर जगह।
- दरवाजे का रास्ता: न्यूनतम 0.9 मीटर यानी करीब 3 फीट चौड़ाई।
- चबूतरा: ऊंचाई 0.45 से 0.9 मीटर के बीच।
- मुंडेर: ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर के बीच।
10 मीटर तक ऊंचे मकान के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं
नई नियमावली में छोटे भवन बनाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब 10 मीटर या उससे कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए स्थानीय निकाय या प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
हालांकि, निर्माण निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार ही करना होगा। इससे अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए नक्शे की स्वीकृति जरूरी होगी।
नए प्रावधान के तहत ऐसे भवनों का नक्शा वास्तुविद से तैयार करवाकर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर नक्शे पर निर्णय लिया जाएगा। निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं होने पर उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।
फायर एनओसी के नियमों में भी मिली राहत
नई भवन निर्माण उपविधि में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिए फायर एनओसी की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। नक्शा स्वीकृति मिलने के बाद अलग से फायर एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भवन मालिक अग्नि सुरक्षा के नियमों से मुक्त हो जाएंगे। निर्माण में अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास, अलार्म, स्प्रिंकलर और पर्याप्त पानी की व्यवस्था जैसे जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।
अग्निशमन विभाग के अधिकारी या पैनलबद्ध अग्नि सुरक्षा परामर्शदाता इन व्यवस्थाओं की जांच कर सकेंगे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर सुधार के निर्देश दिए जा सकते हैं। गंभीर गड़बड़ी होने पर भवन को सील करने की कार्रवाई भी संभव है।
ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा करना होगा शुल्क
नई व्यवस्था के तहत भवन निर्माण से संबंधित आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा। आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के साथ लागू शुल्क भी जमा करना होगा।
सरकार का उद्देश्य भवन निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाना और लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत देना है। हालांकि, मकान बनाने से पहले संबंधित क्षेत्र में लागू नियमों और निर्धारित मानकों की जानकारी लेना जरूरी होगा।
Satya Report Disclaimer: यह जानकारी बिहार भवन निर्माण उपविधि, 2026 से संबंधित उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। निर्माण शुरू करने से पहले नगर निकाय या संबंधित प्राधिकरण से लागू नियमों की पुष्टि अवश्य करें।



