
अमेरिका की एक बड़ी वित्तीय कंपनी में काम करने वाला एक भारतीय मूल का कर्मचारी अपनी नौकरी और करियर को लेकर परेशान था। जिस वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसे काम करना पड़ता था, उसी पर उसने ऐसे गंभीर आरोप लगाए, जिनकी चर्चा कॉर्पोरेट जगत में होने लगी।
मामला केवल दफ्तर में दुर्व्यवहार तक सीमित नहीं था। कर्मचारी का दावा था कि वरिष्ठ महिला अधिकारी ने उस पर निजी संबंध बनाने का दबाव डाला, नस्लीय टिप्पणियां कीं और विरोध करने पर नौकरी तथा प्रमोशन खत्म करने की धमकी दी।
कर्मचारी ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की। अदालत में दायर मुकदमे में उसे एक छद्म नाम से संबोधित किया गया, ताकि उसकी निजता बनी रहे।
साथ काम करने के दौरान शुरू हुआ विवाद
मुकदमे के अनुसार, दोनों के बीच कामकाजी संबंध वर्ष 2024 के आसपास शुरू हुए थे। कर्मचारी का आरोप था कि कुछ समय बाद महिला अधिकारी का व्यवहार बदलने लगा। वह निजी मुलाकातों के लिए दबाव बनाने लगी और कथित तौर पर ऐसी टिप्पणियां करती थी, जिनसे कर्मचारी असहज महसूस करता था।
शिकायत में एक घटना का जिक्र किया गया, जिसमें अधिकारी ने कर्मचारी की मेज के पास अपनी कलम गिराई और उसे उठाने के दौरान उसके पैर को छुआ। इसके बाद उसने कथित तौर पर कर्मचारी की खेल-कूद में रुचि को लेकर निजी टिप्पणी की।
कर्मचारी के अनुसार, जब उसने साथ में बाहर जाने और ड्रिंक्स लेने का निमंत्रण ठुकराया, तो उसे धमकियां मिलने लगीं। आरोप था कि अधिकारी ने साफ संकेत दिया कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसका पेशेवर भविष्य मुश्किल में डाल दिया जाएगा।
प्रमोशन और नौकरी को लेकर दबाव बनाने का आरोप
शिकायत में सितंबर 2024 की एक घटना का भी उल्लेख था। कर्मचारी का दावा था कि उस दौरान अधिकारी ने उसकी भारतीय पहचान को लेकर नस्लीय टिप्पणी की और उसके प्रमोशन को प्रभावित करने की धमकी दी।
कर्मचारी ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ पद पर होने के कारण अधिकारी के पास उसके करियर को प्रभावित करने की ताकत थी। इसी वजह से वह लगातार मानसिक दबाव में रहने लगा था।
उसका कहना था कि वह शादीशुदा था और इस तरह के संबंधों में उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन नौकरी और भविष्य को लेकर डर के कारण वह खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा था।
अपार्टमेंट में हुई कथित घटना ने बढ़ाई मामले की गंभीरता
मुकदमे में एक अन्य गंभीर घटना का भी जिक्र किया गया। कर्मचारी का आरोप था कि महिला अधिकारी उसके अपार्टमेंट तक पहुंच गई थी। वहां उसने उसके कपड़ों और निजी जीवन को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां कीं।
आरोप के मुताबिक, इसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की गई। कर्मचारी ने दावा किया कि उसने विरोध किया और भावनात्मक रूप से टूट गया, लेकिन अधिकारी ने उसे चुप रहने के लिए कहा। कथित तौर पर उसे यह भी महसूस कराया गया कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
शिकायत में नशीली दवा दिए जाने और यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए गए थे। इन आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया।
कंपनी के सामने भी रखी गई शिकायत
कर्मचारी ने मई 2025 में अपनी कंपनी के सामने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें नस्लीय और लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न तथा यौन दुर्व्यवहार के आरोप शामिल थे।
कंपनी ने अपनी आंतरिक जांच के बाद शिकायत के दावों को सही नहीं पाया। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक, जांच में कई कर्मचारियों ने सहयोग किया था, लेकिन शिकायतकर्ता ने जांच में भाग लेने से इनकार कर दिया और कुछ जरूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराईं।
इस जवाब के बाद विवाद और बढ़ गया। कर्मचारी ने बाद में अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपने साथ हुए कथित व्यवहार के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग की।
महिला अधिकारी ने आरोपों को बताया गलत
महिला अधिकारी ने अपने वकीलों के माध्यम से सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने कर्मचारी के साथ कभी अनुचित व्यवहार नहीं किया और जिस स्थान पर कथित घटना होने का दावा किया गया, वहां वह कभी गई ही नहीं थीं।
इस तरह एक ही मामले में दोनों पक्षों के दावे बिल्कुल अलग थे। एक तरफ कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न, दबाव और नस्लीय दुर्व्यवहार की शिकायत की, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी ने इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया।
अदालत में पहुंचा मामला, करियर और मुआवजे की मांग
कर्मचारी के वकील का कहना था कि इस पूरे विवाद ने उनके मुवक्किल की निजी जिंदगी और पेशेवर भविष्य को प्रभावित किया है। कर्मचारी ने आर्थिक नुकसान, मानसिक परेशानी और प्रतिष्ठा को पहुंचे कथित नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की थी। साथ ही कंपनी की नीतियों में बदलाव की मांग भी उठाई गई थी।
मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि किसी भी संस्थान में वरिष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति के अधिकारों का इस्तेमाल अधीनस्थ कर्मचारियों पर निजी दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है या नहीं।
हालांकि, इस पूरे विवाद में लगाए गए आरोपों और उनके जवाबों के बीच सच्चाई का अंतिम निर्धारण अदालत में उपलब्ध सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होना था।
Satya Report: यह कहानी अप्रैल-मई 2026 में प्रकाशित विवरणों और मुकदमे में किए गए दावों पर आधारित है। आरोपों को अदालत में साबित हुआ तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। दोनों पक्षों के दावों को ध्यान में रखना आवश्यक है।



