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दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी का रास्ता बंद? MP के बाद इन राज्यों में क्या हैं नियम, जानें पूरा मामला

दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी का रास्ता बंद? MP के बाद इन राज्यों में क्या हैं नियम, जानें पूरा मामला

भोपाल, मध्य प्रदेश: दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माने जाने वाले नियम को मध्य प्रदेश सरकार ने खत्म करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके बाद अब इस शर्त को लेकर दूसरे राज्यों के नियमों पर भी चर्चा तेज हो गई है।

हालांकि, एक जरूरी बात समझना जरूरी है। देश के सभी राज्यों में दो बच्चों से जुड़ा नियम एक जैसा नहीं है। कहीं यह सरकारी नौकरी पर लागू होता है, तो कहीं केवल पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की पात्रता पर।

असम में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त

असम में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की पात्रता से जुड़ा प्रावधान है। राज्य की जनसंख्या एवं महिला सशक्तीकरण नीति में उम्मीदवारों के लिए दो बच्चों की सीमा तय की गई है।

दिसंबर 2025 में जारी संशोधन के मुताबिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाय बागान जनजातियों और मोरान-मटक समुदायों के लिए यह सीमा तीन बच्चों तक बढ़ाई गई है। इसलिए असम में भी इस नियम को सभी वर्गों पर एक समान लागू मानना सही नहीं होगा।

महाराष्ट्र में भी लागू है छोटा परिवार नियम

महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी के लिए महाराष्ट्र सिविल सेवा (छोटा परिवार घोषणा) नियम, 2005 लागू है। इसके तहत सरकारी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को छोटा परिवार होने की घोषणा देनी होती है।

इस नियम के अनुसार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार सरकारी नियुक्ति के लिए अयोग्य हो सकते हैं। राज्य में कुछ स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी दो बच्चों से जुड़ी अलग-अलग कानूनी शर्तें रही हैं।

राजस्थान में हर सरकारी नौकरी पर एक जैसा प्रतिबंध नहीं

राजस्थान में दो बच्चों की शर्त को लेकर नियमों का दायरा अलग-अलग रहा है। यहां पुलिस भर्ती से जुड़े कुछ सेवा नियमों में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध का प्रावधान बताया गया है।

वहीं, पंचायत और नगर निकाय चुनावों में दो से अधिक बच्चों की शर्त हटाने के लिए राज्य सरकार ने 2026 में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि राजस्थान की हर सरकारी नौकरी में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर एक जैसा प्रतिबंध लागू है।

कई राज्यों में नियम केवल चुनाव लड़ने तक सीमित

कुछ राज्यों में दो बच्चों से जुड़ी शर्त सरकारी नौकरी के बजाय पंचायत या स्थानीय निकाय चुनावों की पात्रता से संबंधित रही है।

  • गुजरात: स्थानीय निकाय चुनावों में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर अयोग्यता का प्रावधान रहा है।
  • ओडिशा: जिला परिषद चुनावों के लिए इस तरह की शर्त का प्रावधान रहा है।
  • गोवा और उत्तराखंड: स्थानीय निकाय चुनावों से जुड़े कानूनों में भी दो बच्चों की सीमा के प्रावधान शामिल रहे हैं।

हालांकि, इन राज्यों में कानूनों और संशोधनों की स्थिति अलग-अलग है। किसी राज्य में चुनाव लड़ने पर रोक होने का मतलब यह नहीं है कि वहां सरकारी नौकरी पाने पर भी वही प्रतिबंध लागू है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बदला नियम

पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान था। लेकिन आंध्र प्रदेश ने 2024 में संबंधित प्रतिबंध हटाया और तेलंगाना ने 2026 में पंचायत कानून में संशोधन किया। इसलिए पुराने नियमों के आधार पर इन दोनों राज्यों को अभी भी प्रतिबंध वाले राज्यों की सूची में शामिल करना सही नहीं होगा।

हर राज्य में अलग कानून, इसलिए नियम समझना जरूरी

दो बच्चों की सीमा से जुड़े नियम पूरे देश में एक समान नहीं हैं। मध्य प्रदेश ने सरकारी नौकरी से संबंधित अपनी पुरानी शर्त हटाने का फैसला किया है, जबकि असम और महाराष्ट्र में सरकारी नियुक्तियों से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं। राजस्थान में कुछ विशेष सेवा नियमों का अलग दायरा है।

इसलिए किसी भी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य के सेवा नियम, भर्ती विज्ञापन और लागू छूटों को देखना जरूरी है। केवल दो से अधिक बच्चे होने के आधार पर हर राज्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य मान लेना सही नहीं होगा।

Satya Report Disclaimer: यह लेख उपलब्ध समाचार जानकारी और संबंधित राज्यों के नियमों पर आधारित है। कानूनों में संशोधन और भर्ती की शर्तें बदल सकती हैं। किसी पद के लिए पात्रता तय करने से पहले संबंधित विभाग की नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें।

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