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ट्रेन में RAC टिकट का दौर खत्म होने की चर्चा तेज, अब खाली बर्थ को लेकर रेलवे बदल सकता है अपना नियम

ट्रेन में RAC टिकट का दौर खत्म होने की चर्चा तेज, अब खाली बर्थ को लेकर रेलवे बदल सकता है अपना नियम

डिजिटल सिस्टम लागू होने के बाद रेलवे की पुरानी व्यवस्था पर उठे सवाल, यात्रियों को मिल सकती है बड़ी राहत

नई दिल्ली, भारत: भारतीय रेलवे में दशकों से चली आ रही RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन की व्यवस्था को खत्म करने की चर्चा तेज हो गई है। रेलवे अधिकारियों के एक वर्ग का मानना है कि टिकट जांच और रिजर्वेशन सिस्टम के डिजिटल होने के बाद इस व्यवस्था की जरूरत पहले जैसी नहीं रह गई है। हालांकि, फिलहाल इसे खत्म करने का कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है और इसे रेल मंत्रालय के विचाराधीन प्रस्ताव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

RAC टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को एक ही साइड-लोअर बर्थ पर साझा रूप से यात्रा करनी पड़ती है। इसके बावजूद उनसे पूरा किराया लिया जाता है। लंबे समय से यात्री इस व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। खासकर तब, जब ट्रेन में कुछ बर्थ खाली रह जाती हैं और RAC यात्रियों को पूरी जगह नहीं मिल पाती।

डिजिटल सिस्टम से बदल गई टिकट जांच की व्यवस्था

पहले रेलवे का टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम आज की तरह आपस में जुड़ा हुआ नहीं था। ऐसे में RAC यात्रियों को ट्रेन में खाली होने वाली सीटों पर जगह देने की व्यवस्था उपयोगी मानी जाती थी। लेकिन अब टीटीई के पास हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) मशीन होती है, जो रेलवे के मुख्य सर्वर से जुड़ी रहती है।

अगर किसी कन्फर्म टिकट वाले यात्री के ट्रेन में नहीं पहुंचने की जानकारी मिलती है, तो टीटीई सिस्टम में उसे अनुपस्थित दर्ज कर सकता है। इसके बाद खाली बर्थ की जानकारी डिजिटल सिस्टम में उपलब्ध हो जाती है और नियमों के अनुसार अगले स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए करंट बुकिंग का रास्ता खुल सकता है।

रेलवे अधिकारियों का मानना है कि RAC व्यवस्था समाप्त होने पर टीटीई को खाली बर्थ का विवरण समय पर सिस्टम में दर्ज करना होगा। इससे सीटों के आवंटन में पारदर्शिता बढ़ सकती है और मनमाने तरीके से बर्थ बांटने की गुंजाइश कम हो सकती है।

2016 में RAC यात्रियों के लिए बढ़ाई गई थीं बर्थ

रेल मंत्रालय ने वर्ष 2016 में RAC यात्रियों के लिए आरक्षित बर्थ की संख्या में बदलाव किया था। इसके तहत अलग-अलग श्रेणियों के कोच में अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराई गई थी।

  • स्लीपर क्लास: पहले प्रत्येक कोच में RAC के लिए 5 साइड-लोअर बर्थ आरक्षित थीं, जिन पर 10 यात्री सफर कर सकते थे। बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई, जिससे 14 यात्रियों को जगह मिलने लगी।
  • थर्ड एसी: RAC यात्रियों के लिए आरक्षित बर्थ 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गईं। इससे 4 की जगह 8 यात्रियों को सुविधा मिलने लगी।
  • सेकंड एसी: यहां आरक्षित बर्थ की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 की गई, जिससे 4 के बजाय 6 यात्रियों को जगह मिल सकी।

खाली सीट रहने पर रेलवे को क्यों नहीं होता नुकसान?

टिकट रद्द करने के नियमों में वर्ष 2015 में हुए बदलाव के बाद, निर्धारित नियमों के तहत ट्रेन में सफर नहीं करने वाले यात्री को टिकट का पूरा रिफंड नहीं मिलता। ऐसे में यदि कोई कन्फर्म टिकट वाला यात्री ट्रेन में नहीं पहुंचता, तो उसकी बर्थ खाली रह सकती है। रेलवे इस सीट को अगले स्टेशन से यात्रा करने वाले दूसरे यात्री को करंट बुकिंग के जरिए उपलब्ध करा सकता है।

इस तरह रेलवे को एक ही बर्थ से दो अलग-अलग यात्रियों के जरिए किराया मिल सकता है। यही वजह है कि खाली बर्थ और RAC व्यवस्था को लेकर रेलवे के भीतर नई व्यवस्था की जरूरत पर चर्चा हो रही है।

RAC यात्रियों को किराये में राहत देने की भी उठी मांग

4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश की गई संसदीय लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में भी RAC टिकटों को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि चार्ट बनने के बाद भी जिन यात्रियों को पूरी बर्थ नहीं मिलती, उनसे पूरा किराया लेना उचित नहीं है। ऐसे यात्रियों को कुछ राशि वापस देने पर विचार किया जाना चाहिए।

हालांकि, ऑनलाइन और रेलवे काउंटर से खरीदे गए टिकटों के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं होने के कारण रिफंड की व्यवस्था लागू करना आसान नहीं माना जा रहा है।

1983-84 में शुरू हुई थी RAC सुविधा

RAC व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी के कार्यकाल में हुई थी। इसका उद्देश्य वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को ट्रेन में उपलब्ध खाली जगह का लाभ देना था, ताकि उन्हें यात्रा का मौका मिल सके।

फिलहाल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में RAC की सुविधा नहीं दी गई है। हालांकि, सामान्य ट्रेनों की तुलना में इसका किराया अधिक बताया गया है।

Satya Report Disclaimer: RAC व्यवस्था खत्म किए जाने को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है। यह खबर सामने आई चर्चाओं और उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित है। रेलवे की ओर से अंतिम फैसला या नए नियम जारी होने पर ही यात्रियों को वास्तविक बदलावों की जानकारी मिलेगी।

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