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12 लाख रुपये तक टैक्स राहत के बाद PM मोदी का कंपनियों से सवाल, कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कही बड़ी बात

12 लाख रुपये तक टैक्स राहत के बाद PM मोदी का कंपनियों से सवाल, कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कही बड़ी बात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से कर्मचारियों के वेतन और नई भर्तियों को लेकर अहम सवाल पूछा है। गुरुवार को फिक्की (FICCI) के शताब्दी अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी है, लेकिन क्या निजी कंपनियों ने भी इसका फायदा अपने कर्मचारियों तक पहुंचाया? प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अपील की कि टैक्स में मिली राहत का लाभ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी लगाया जाए।

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से सीधे पूछा सवाल

कार्यक्रम में मौजूद उद्योगपतियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले वर्षों में कॉरपोरेट टैक्स की दर में भी बड़ी कटौती की है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया।

इसके साथ ही उन्होंने नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर मिलने वाली टैक्स राहत का जिक्र किया। इसी संदर्भ में उन्होंने निजी कंपनियों से सवाल किया कि सरकार ने आम लोगों को राहत दी, लेकिन क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया या नई भर्तियां कीं?

हल्के-फुल्के अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या कंपनियों का रवैया ऐसा ही रहेगा कि मोदी जी आप करिए, हम देख लेंगे। उनकी इस टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।

कर्मचारियों की जेब तक पहुंचे आर्थिक राहत का फायदा

प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स में राहत मिलने से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। इससे बाजार में मांग और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। ऐसे में उद्योग जगत की जिम्मेदारी है कि वह इस अवसर का लाभ उठाए।

उन्होंने कंपनियों से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में कदम उठाने का आह्वान किया।

टैक्स रिफंड और आर्थिक सुधारों का भी किया जिक्र

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने टैक्स व्यवस्था में हुए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले टैक्स रिफंड मिलने में कई महीने लग जाते थे, लेकिन अब रिटर्न प्रोसेसिंग की प्रक्रिया काफी तेज हुई है। उनके मुताबिक, पहले रिफंड से जुड़ी प्रक्रिया में करीब आठ महीने लग सकते थे, जबकि अब कई मामलों में एक सप्ताह के भीतर रिटर्न प्रोसेस हो जाता है।

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या बोले पीएम?

प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि देश पहले दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, लेकिन अब तेजी से विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए गरीबी में कमी का उल्लेख किया। साथ ही बताया कि अक्टूबर महीने में भारत का वस्तु निर्यात करीब 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो उस समय तक का सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा था।

पीएम मोदी ने कहा कि मूडीज, एसएंडपी, फिच, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत की विकास दर के अनुमानों में सुधार किया है। उन्होंने करीब 7 प्रतिशत आर्थिक विकास की उम्मीद जताते हुए कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल एक नारा नहीं, बल्कि देश का संकल्प है।

Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध समाचार रिपोर्ट और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक संबोधन में दिए गए बयानों पर आधारित है। 12 लाख रुपये तक टैक्स राहत का उल्लेख नई टैक्स व्यवस्था की लागू शर्तों के संदर्भ में है।

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