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लखनऊ में फिर गरजेगा बुलडोजर! 105 वकीलों की बढ़ी मुश्किलें, इस तारीख को होगी बड़ी कार्रवाई

लखनऊ में फिर गरजेगा बुलडोजर! 105 वकीलों की बढ़ी मुश्किलें, इस तारीख को होगी बड़ी कार्रवाई

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: राजधानी में अवैध कब्जों के खिलाफ नगर निगम एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस बार कार्रवाई की जद में अदालतों के आसपास बने वकीलों के चैम्बर आएंगे। नगर निगम ने 105 चैम्बर ध्वस्त करने की योजना तैयार कर ली है। इसके लिए 29 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। अभियान के दौरान विरोध या हंगामे की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की मांग भी की गई है।

दरअसल, सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आसपास कई वकीलों ने सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके अपने चैम्बर बना रखे हैं। नगर निगम का कहना है कि इन निर्माणों की वजह से सड़कें संकरी हो गई हैं और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। राहगीरों और वाहन चालकों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पहले 211 चैम्बर हटाने की बनी थी योजना

नगर निगम ने पहले कुल 211 अवैध चैम्बर हटाने की कार्ययोजना तैयार की थी। इस योजना के तहत पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। अब 105 चैम्बर शेष बताए जा रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए 29 नवंबर का दिन तय किया गया है।

नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, इस बार अभियान को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की तैयारी है। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रखी जाएगी।

पुलिस कमिश्नर से मांगा गया भारी सुरक्षा बल

नगर निगम के जोन-1 के जोनल अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि अवैध कब्जे हटाने की तारीख निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर पर्याप्त पुलिस बल और पीएसी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि सड़क और फुटपाथ पर बने इन चैम्बरों को हटाकर सार्वजनिक रास्तों को खाली कराया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके।

25 अक्टूबर को भी हटाए गए थे 106 चैम्बर

इससे पहले 25 अक्टूबर को भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने 106 अवैध वकीलों के चैम्बर हटाने की कार्रवाई की थी। उस दौरान बड़ी संख्या में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और पीएसी की तैनाती करनी पड़ी थी।

कार्रवाई के दौरान वकीलों ने मांग उठाई थी कि उनके चैम्बर हटाने से पहले कामकाज के लिए दूसरी जगह उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना था कि अचानक चैम्बर हटाए जाने से वकालत से जुड़े रोजमर्रा के काम प्रभावित होंगे।

अब 29 नवंबर को प्रस्तावित कार्रवाई को लेकर एक बार फिर वकीलों और नगर निगम के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है। देखना होगा कि इस बार अभियान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो पाता है या फिर विरोध के चलते प्रशासन को अतिरिक्त कदम उठाने पड़ते हैं।

Satya Report Disclaimer: यह खबर 19 नवंबर 2026 को उपलब्ध समाचार रिपोर्ट और नगर निगम अधिकारियों के बयानों पर आधारित है। प्रस्तावित कार्रवाई की तारीख और परिस्थितियों में प्रशासनिक बदलाव संभव है।

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