उत्तर प्रदेश में 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम लखनऊ में जन भवन में आयोजित हुआ। इस समारोह में भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बने। वहीं, अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने। इसके अलावा कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह पूरा होने के साथ ही योगी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है।
भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने दोनों विधायकों को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं, अजीत पाल, सोमेन्द्र तोमर ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ ली। अभी तक यह दोनों योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे। इन दोनों मंत्रियों का योगी मंत्रीमंडल में प्रमोशन हुआ है।
चार नेता बने राज्य मंत्री
कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से लखनऊ स्थित ‘जन भवन’ में शिष्टाचार भेंट की थी। इस मुलाकात के बाद राज्य में मंत्रिपरिषद विस्तार की खबर पक्की हो गई थी। ‘जन भवन’ की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें श्री लालचंद राम द्वारा लिखित पुस्तक “भारतीय ज्ञान परंपरा अवधारणा” भेंट की।
उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। 6 नए मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही यह संख्या पूरी हो चुकी है। अगले वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिपरिषद विस्तार को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आदित्यनाथ सरकार के विस्तार को लेकर एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया, “मुझे लगता है कि इसकी पहले से ही बहुत उम्मीद की जा रही है।” यह प्रक्रिया पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में मार्च में हुए इसी तरह के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हो रही है, जहां उत्तर प्रदेश की तरह ही 2027 में चुनाव होने हैं। पांच मंत्रियों की नियुक्ति के साथ, उत्तराखंड सरकार ने अब अपने 12 मंत्रियों का पूरा कोटा प्राप्त कर लिया है और उत्तर प्रदेश में भी छह अन्य मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल की संख्या 60 पहुंचा दी गई है।
