सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी आरोपी को आरोपपत्र का हिस्सा रहे दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसके निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकरकी पीठ ने की. पीठ ने निर्देश दिया कि 1923 के शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत 2007 में दर्ज एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे सेवानिवृत्त मेजर जनरल वी के सिंह को कुछ अत्यंत गोपनीय दस्तावेजों की टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला यह नहीं है कि सिंह द्वारा मांगे गए दस्तावेज मुकदमे के लिए अप्रासंगिक हैं. इसने कहा कि अभियोजन पक्ष की एकमात्र आपत्ति यह थी कि ये दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत गोपनीय हैं और उनकी प्रतियां उपलब्ध कराने पर उनके सार्वजनिक होने की आशंका है. सिंह देश की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी भी रह चुके हैं.
पीठ ने 18 मई के अपने आदेश में कहा कि यह स्थापित कानून है कि किसी आरोपी को आरोपपत्र का हिस्सा बने दस्तावेजों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता. जिनमें सामान्य डायरी के दस्तावेज भी शामिल हैं. इसमें यह भी है कि वे दस्तावेज सद्भावना में प्राप्त किए गए हों, अभियोजन के मामले से संबंधित हों और लोक अभियोजक द्वारा न्याय तथा निष्पक्ष सुनवाई के हित में उनके प्रकटीकरण को आवश्यक माना गया हो.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे दस्तावेजों को रोके रखने से आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को गंभीर क्षति पहुंच सकती है.
न्यायालय ने यह आदेश सिंह की उस याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने पिछले साल सितंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के दिसंबर 2009 के उस आदेश में संशोधन किया था, जिसमें अभियोजन पक्ष को सिंह द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.
सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत अधीनस्थ अदालत में आवेदन दाखिल कर अभियोजन पक्ष को कुछ ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, जो आरोपपत्र का हिस्सा थे लेकिन उन्हें नहीं दिए गए थे. याचिका पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमारी राय में ये दस्तावेज आरोपपत्र का हिस्सा हैं और आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, का राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से संतुलन करते हुए उसने सीबीआई की ओर से पेश विधि अधिकारी को एक समान प्रस्ताव पेश करने को कहा.
निचली अदालत का आदेश में किया संशोधन
पीठ ने उल्लेख किया कि सुनवाई के दौरान विधि अधिकारी ने कहा है कि वे दस्तावेजों की टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि सिंह उनका उपयोग केवल न्यायालय कार्यवाही के लिए करेंगे और दस्तावेज किसी भी प्रकार से, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया अथवा सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित नहीं किए जाएंगे.
पीठ ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया जाता है और निचली अदालत के आदेश में संशोधन किया जाता है. सीबीआई ने सितंबर 2007 में सिंह के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था. आरोप था कि उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस सीक्रेट्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रकाशित कर गोपनीय जानकारी का खुलासा किया है.
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