नई दिल्ली : पंजाब सरकार के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं करतारपुर तथा फिल्लौर से पूर्व विधायक अविनाश चंद्र ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन हरदीप सिंह गिल से मुलाकात कर पंजाब के सफाई कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को उनके समक्ष रखा।
बैठक के दौरान अविनाश चंद्र ने बताया कि पंजाब की 13 नगर निगम, 76 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों सहित कुल 110 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत हजारों सफाई कर्मचारी ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि ईपीएफ और ईएसआई जैसी वैधानिक सुविधाओं के पालन को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके अलावा वर्षों की सेवा के बावजूद कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है तथा उन्हें सुरक्षा उपकरण, आधुनिक मशीनें, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं।
अविनाश चंद्र ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारियों से कई वादे किए थे, लेकिन वर्तमान में सफाई कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समीक्षा, समय पर वेतन भुगतान, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती, ईपीएफईएसआई का पूर्ण लाभ, पात्र कर्मचारियों को बीमा योजनाओं का लाभ, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता तथा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन हरदीप सिंह गिल ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग प्राप्त शिकायतों की जांच करेगा और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों तथा पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब कर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
हरदीप सिंह गिल ने कहा कि सफाई कर्मचारी देश की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कानून के अनुरूप सभी सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कहीं भी कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आवश्यक कदम उठाएगा।
