समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. गाजियाबाद की CJM कोर्ट से उनकी जमानत की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. कोर्ट ने रिहाई का परवाना डासना जेल के लिए रवाना कर दिया है. ऐसे में उम्मीद है कि आजम खान बुधवार शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं.

आजम खान की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में जमानत से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कीं. कोर्ट ने 50 हजार रुपये का पर्सनल बॉन्ड और 5050 हजार रुपये के दो जमानती मांगे थे. शहनवाज और जुनैद आजम खान के जमानती बने हैं. दोनों की ओर से 5050 हजार रुपये की दो एफडी जमा की गई हैं. इसके साथ ही जरूरी एफिडेविट भी दाखिल किया गया है.
जमानत की शर्तें पूरी, डासना जेल भेजा गया परवाना
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान की रिहाई के लिए गाजियाबाद की CJM कोर्ट में औपचारिकताएं पूरी की गईं. कोर्ट की ओर से तय शर्तों के मुताबिक 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानती पेश किए गए. शहनवाज और जुनैद ने जमानत दी. दोनों की ओर से 5050 हजार रुपये की एफडी जमा की गई. आजम खान की ओर से जरूरी एफिडेविट भी दाखिल किया गया. वकील की तरफ से सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद कोर्ट ने रिहाई का परवाना डासना जेल भेज दिया.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22 और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ. आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के समय ED ने उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए थे.
ED ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. एजेंसी ने गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने और दुर्भावना से जुड़े हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाए थे. ED की ओर से ASG एसवी राजू ने CJI सूर्यकांत के समक्ष तत्काल सुनवाई और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी. इस दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा था, ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा.. उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें.’
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला
ED का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है. जांच एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया. इसके अलावा सरकारी कामों के लिए मिले पैसों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी में किए जाने और ठेकेदारों से चंदे के नाम पर ट्रस्ट को रकम वापस दिलाए जाने का भी आरोप है. ED ने इस मामले में यूनिवर्सिटी की करीब 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतें अटैच की हैं.



