लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों समेत कुल 3,572 युवाओं को नियुक्तिपत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले छह महीने में एक लाख और युवाओं को सरकारी नियुक्तिपत्र दिए जाएंगे।
सीएम योगी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बिना भेदभाव, आरक्षण के नियमों का पालन और योग्यता के आधार पर चयन करना बड़ी चुनौती है, लेकिन उनकी सरकार ने इसे संभव कर दिखाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले करीब साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।
‘भर्ती में गड़बड़ी करने वालों की कमर तोड़ी’
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले सरकारी भर्ती का विज्ञापन निकलते ही ‘चाचाभतीजा’ और पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। उनके मुताबिक इससे युवाओं का समय बर्बाद होता था और भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का बोलबाला था।
उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि भर्ती में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
परीक्षा और रिजल्ट में समय कम करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने भर्ती आयोगों और बोर्डों से चयन प्रक्रिया में लगने वाला समय और कम करने को कहा। उन्होंने कहा कि पहले परीक्षाओं और परिणामों में महीनों लग जाते थे और नकल की शिकायतों से परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती थी।
उन्होंने बताया कि अब कई परीक्षाओं में 14 दिन के भीतर परीक्षा और अगले 14 दिन में परिणाम जारी करने की व्यवस्था की गई है।
युवा पलायन से लेकर रोजगार तक का जिक्र
सीएम योगी ने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू राज्य’ कहा जाता था। युवाओं का पलायन, किसानों की समस्याएं, बेटियों की सुरक्षा और व्यापारियों पर माफिया का दबाव बड़ी चुनौतियां थीं। उनके मुताबिक आज परिस्थितियां बदली हैं और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में करीब तीन गुना वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने हाल में जापान से आए प्रतिनिधिमंडल का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया अब उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को पहचान रही है। उन्होंने इजरायल भेजे गए पांच हजार से अधिक युवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि वहां काम कर रहे युवा अच्छी आय अर्जित कर अपने परिवारों को पैसा भेज रहे हैं।
मंडी सचिवों को किसानों के सम्मान का संदेश
नवनियुक्त मंडी सचिवों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों की सुविधाओं और सम्मान को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने मंडियों में साफसफाई, किसानों के बैठने की व्यवस्था और उनके सम्मान का ध्यान रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल खरीदबिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी देखना होगा कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े। सीएम ने कहा कि अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करना ही वास्तविक ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना है।
कानूनव्यवस्था और बिजली व्यवस्था में सुधार का दावा
सीएम योगी ने प्रदेश की कानूनव्यवस्था और बिजली व्यवस्था में सुधार का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले किसान ट्यूबवेल की मोटर चोरी होने को लेकर चिंतित रहता था, लेकिन अब अपराधियों में कानून का भय है।
उन्होंने कहा कि पहले कई क्षेत्रों में सीमित समय के लिए बिजली मिलती थी, जबकि अब किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
चीनी को लेकर बोले प्रदेश में कोई कमी नहीं
चीनी मिलों और किसानों के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री ने पिछली सपाबसपा सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान कई चीनी मिलों को औनेपौने दामों में बेच दिया गया। वहीं मौजूदा सरकार के समय 100 से अधिक चीनी मिलें संचालित होने का दावा किया।
चीनी की कथित कमी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उनके अनुसार प्रदेश में हर महीने करीब चार लाख टन चीनी की खपत होती है, जबकि फिलहाल करीब 28 लाख टन का भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से चीनी मिलों के दोबारा शुरू होने के बाद उत्पादन बढ़ेगा और करीब 90 लाख टन चीनी उपलब्ध हो जाएगी।
आपदा में 24 घंटे के भीतर राहत का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने पिछली सरकारों पर केंद्र से मिलने वाली आपदा राहत की राशि किसानों तक समय पर नहीं पहुंचाने का आरोप भी लगाया।
ः
