UP Assistant Professor Recruitment: अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या51 के तहत चल रही साक्षात्कार प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार की नई तिथियों और अन्य आवश्यक निर्देशों की जानकारी बाद में वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
1617 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी लिखित परीक्षा
जानकारी के अनुसार, विज्ञापन संख्या51 के तहत लिखित परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी। परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर 2025 को घोषित किया गया था। हालांकि परीक्षा में अनियमितताओं और धांधली के आरोप सामने आने के बाद मामला न्यायालय पहुंचा। हाईकोर्ट ने पांच विषयों उर्दू, हिंदी, समाजशास्त्र, भूगोल और जंतु विज्ञान में गड़बड़ी पाए जाने पर केवल इन विषयों की पुनर्परीक्षा कराने का आदेश दिया था।
18 और 19 अप्रैल को आयोजित कराई 33 विषयों की पुनर्परीक्षा
हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद आयोग ने सभी 33 विषयों की पुनर्परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को आयोजित कराई। पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 21 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित किए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने साक्षात्कार प्रक्रिया पर लगाई रोक
साक्षात्कार प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू भी हो गई थी। पहले दिन अर्थशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराया गया। वहीं बुधवार को वनस्पति विज्ञान और दर्शनशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लेकिन इसी बीच में चल रही सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सवाल उठाया कि जब मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है, तो साक्षात्कार प्रक्रिया क्यों जारी रखी जा रही है।
नए कार्यक्रम पर टिकी अभ्यर्थियों की नजर
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और आदेश की जानकारी मिलने के बाद आयोग अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के निर्देश पर उप सचिव संजय कुमार सिंह ने साक्षात्कार स्थगित करने की सूचना जारी कर दी। कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार निरस्त होने की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। अब सभी अभ्यर्थियों की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले नए कार्यक्रम पर टिकी हुई है।
