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जंतर-मंतर पर CJP के प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला: बंद किए गए ये 16 स्टेशन

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा को देखते हुए 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों के लिए मेट्रो की आवाजाही बंद कर दी गई है।

जंतर-मंतर पर CJP के प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला: बंद किए गए ये 16 स्टेशन

जंतरमंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो के 16 प्रमुख स्टेशन अगले निर्देश तक यात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं।

बंद किए गए स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक और रामकृष्ण आश्रम मार्ग शामिल हैं। बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ और जनपथ स्टेशन पर भी प्रवेश वर्जित है। मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ और दिल्ली गेट भी इस सूची में हैं। इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन भी बंद रहेंगे।

यह निर्णय विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है। मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। इन स्टेशनों पर प्रवेश और निकास दोनों ही बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को इन मार्गों से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है।

मेट्रो सेवाओं पर असर
इन 16 स्टेशनों के बंद होने से दिल्ली मेट्रो की येलो, ब्लू, वायलेट और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइनों पर प्रभाव पड़ेगा। राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय जैसे इंटरचेंज स्टेशन बंद हो गए हैं। इससे यात्रियों को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कई यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करने को मजबूर होंगे। मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अपडेट जांचने की सलाह दी है।

सुरक्षा व्यवस्था और निर्देश
दिल्ली पुलिस और मेट्रो सुरक्षा बल ने इन स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यह स्टेशन तब तक बंद रहेंगे जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। अगले निर्देश जारी होने पर ही इन्हें खोला जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य है।

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