New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की अपील का असर अब देश की सबसे बड़ी अदालत में भी दिखने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कामकाज के तरीके में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए ‘वर्क फ्रॉम होम’ और वर्चुअल सुनवाई को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत करना और प्रशासनिक खर्चों में कटौती करना है।
सोमवार और शुक्रवार को ‘वर्चुअल’ कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों के मुताबिक, अब प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को अदालत में फिजिकल सुनवाई के बजाय वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। विशेष रूप से ‘मिसलेनियस’ मामलों की सुनवाई पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। इससे वकीलों और वादियों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे सड़क पर वाहनों का दबाव और ईंधन की खपत कम होगी।
रजिस्ट्री स्टाफ के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम
अदालत के प्रशासनिक ढांचे में भी बड़ा बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के 50% कर्मचारी अब रोटेशन के आधार पर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। रजिस्ट्री विभाग के लिए जारी गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय की कार्यक्षमता प्रभावित न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। शेष 50% स्टाफ दफ्तर से काम जारी रखेगा।
ऊर्जा संरक्षण की ओर न्यायपालिका के कदम
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए इन कदमों को पीएम मोदी की उस अपील से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों और तेल की कीमतों में अस्थिरता के बीच ऊर्जा बचाने का आह्वान किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की अन्य हाई कोर्ट्स और निचली अदालतें भी इसी तरह के हाइब्रिड मॉडल को अपना सकती हैं।
