Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जे और प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर में करीब 24 हजार वर्गमीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त करा ली. बुधवार को प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया. कब्जामुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत करीब 48 करोड़ रुपये बताई गई है.
यह कार्रवाई प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई. अधिकारियों के मुताबिक, बिलासपुर के खसरा संख्या 1554 की जमीन पर कुछ कालोनाइजर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे. प्राधिकरण की ओर से पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया.
अवैध निर्माण ध्वस्त कर जमीन खाली कराई
इसके बाद प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में वर्क सर्किल8 की टीम मौके पर पहुंची. कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे. टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध निर्माण या प्लॉटिंग स्वीकार नहीं की जाएगी. प्राधिकरण की ओर से ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी अवैध कब्जे मिलेंगे, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
अवैध कॉलोनियों से बचने की अपील
प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने लोगों से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर भूखंड और जमीन की पूरी जानकारी हासिल करें. उन्होंने कहा कि लोग अपनी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर न फंसाएं. अधिकारियों के मुताबिक, अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण करने या जमीन की अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. प्राधिकरण का कहना है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं दिया जाएगा.
बिलासपुर में हुई इस कार्रवाई को प्राधिकरण की अतिक्रमण विरोधी मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है. करीब 48 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन को कब्जामुक्त कराने के बाद अब निगाह इस बात पर है कि कहीं दोबारा यहां अवैध निर्माण या प्लॉटिंग की कोशिश न हो. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रयास सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
