पटना, बिहार: राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। करीब 3.20 लाख शिक्षकों में से अब तक 2.40 लाख के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। इस दौरान लगभग 1700 शिक्षक ऐसे पाए गए हैं, जिनकी नियुक्ति फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर होने की बात सामने आई है। अब बाकी बचे करीब 80 हजार शिक्षकों के दस्तावेजों का भी सत्यापन किया जाएगा।
बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को शेष प्रमाण पत्रों की जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त पाए जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
वित्तीय अनियमितताओं पर भी होगी कार्रवाई
समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा भी उठा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में 65 वर्ष की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को हटाने और सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा सेवा में रखने की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके तहत पुनर्नियुक्ति की उम्र सीमा 61 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने का प्रस्ताव सामने आया।
इसके अलावा शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज के कर्मचारियों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया।
248 करोड़ रुपये से बनेगा विद्या भवन
बैठक के दौरान प्रस्तावित विद्या भवन के निर्माण की योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इसके निर्माण पर करीब 248 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस बैठक में शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
लंबित वेतन का भुगतान जल्द करने का निर्देश
शिक्षा मंत्री ने छठ पर्व से पहले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों और शिक्षकों का लंबित वेतन जारी करने का निर्देश दिया। इसमें लिपिक, परिचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, शारीरिक शिक्षक, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के शिक्षक शामिल हैं।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए।
स्कूलों में इन महापुरुषों की तस्वीरें लगाने का निर्देश
शिक्षा मंत्री ने विद्यालयों के प्रधानाचार्य कक्ष में ‘विद्या ददाति विनयम्’ लिखना अनिवार्य करने को कहा। इसके साथ ही स्कूलों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर तथा स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें लगाने का निर्देश दिया गया।
स्कूलों की उपस्थिति और सुरक्षा पर भी सख्ती
समीक्षा बैठक में विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए कई अन्य निर्देश भी दिए गए।
- करीब 5 प्रतिशत शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं करने के मामलों पर सख्ती बरतने को कहा गया।
- शिक्षकों की उपस्थिति व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
- विद्यालयों की सुरक्षा के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों या निजी एजेंसियों के सुरक्षा गार्ड तैनात करने पर जोर दिया गया।
- स्कूलों में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा विभाग की इस समीक्षा के बाद अब शिक्षकों के बचे हुए प्रमाण पत्रों के सत्यापन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति के मामलों में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
Satya Report Disclaimer: यह खबर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आई जानकारी पर आधारित है। प्रमाण पत्रों की जांच और संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की अंतिम स्थिति विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।
