तमिलनाडु: सरकारी फंड की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तमिलनाडु के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली तीन पंचायत यूनियनों के बैंक खातों से कुल 22 करोड़ 10 लाख रुपये निकाल लिए गए। इस घटना के बाद सरकारी डिजिटल भुगतान व्यवस्था की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस और साइबर अपराध जांच टीमें इस मामले की पड़ताल कर रही हैं।
तीन जिलों की पंचायत यूनियनों के खातों से निकली रकम
जानकारी के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने तमिलनाडु के तीन अलग-अलग जिलों की पंचायत यूनियनों को निशाना बनाया।
रिपोर्ट के अनुसार:
- रामनाथपुरम जिला: मंडपम पंचायत यूनियन के खाते से करीब 14 करोड़ रुपये निकाले गए।
- तिरुपुर जिला: धारापुरम पंचायत यूनियन के खाते से लगभग 5 करोड़ रुपये गायब हुए।
- नागपट्टिनम जिला: पंचायत यूनियन के खाते से करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपये निकाले गए।
तीनों खातों से निकाली गई कुल रकम 22.10 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
सरकारी लेन-देन वाले ऑनलाइन पोर्टल पर शक
इस मामले में सबसे अहम पहलू सरकारी फंड के लेन-देन के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑनलाइन पोर्टल है। पंचायत अधिकारी और सचिव अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड के जरिए इस पोर्टल पर लॉगिन करते हैं।
शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि साइबर अपराधियों ने पोर्टल की तकनीकी कमियों का फायदा उठाकर वित्तीय लेन-देन में सेंध लगाई। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि धोखाधड़ी सीधे बैंक खातों के जरिए की गई या सरकारी पोर्टल को निशाना बनाकर रकम निकाली गई।
तीन देशों से जुड़े आईपी एड्रेस की जांच
साइबर अपराध पुलिस को जांच के दौरान कुछ ईमेल और आईपी एड्रेस से जुड़े सुराग मिले हैं। शुरुआती जानकारी में संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों के तार बांग्लादेश, अमेरिका और ग्रीस से जुड़े बताए गए हैं।
पुलिस इस संभावना की जांच कर रही है कि साइबर हमले को विदेश में बैठे अपराधियों ने अंजाम दिया हो। साथ ही भारत में मौजूद लोगों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया गया है।
जांच एजेंसियों को संदेह है कि निकाली गई रकम को अलग-अलग बैंक खातों में भेजने के लिए स्थानीय बिचौलियों की मदद ली गई हो सकती है।
सरकारी रकम वापस लाने की कोशिश
साइबर अपराधियों द्वारा रकम को कई बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाने की आशंका है। ऐसे मामलों में पैसों की वास्तविक स्थिति और अंतिम लाभार्थियों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होता है। फिलहाल पुलिस उन बैंक खातों की पहचान करने में जुटी है, जिनमें सरकारी धन भेजा गया।
इसके अलावा, ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने और उसका रखरखाव करने वाली तकनीकी टीम की भूमिका भी जांच के दायरे में है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत अधिकारियों की लॉगिन जानकारी अपराधियों तक कैसे पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई।
तमिलनाडु की इस घटना ने सरकारी डिजिटल भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अब जांच के नतीजों से पता चलेगा कि इतनी बड़ी रकम की निकासी के पीछे कौन लोग थे और सरकारी धन की कितनी राशि वापस मिल पाती है।
Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और शुरुआती जांच से जुड़ी जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। साइबर हमले के स्रोत, आरोपियों और रकम की बरामदगी से जुड़े तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
