रांची
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISE+Report 202526 की ताजा रिपोर्ट झारखंड की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है।
रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में छठी कक्षा से लेकर 12वीं स्तर तक सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ है, जो शिक्षा व्यवस्था के आगे बढ़ने का सकारात्मक संकेत है।
हालांकि, चिंता की बात यह है कि जैसेजैसे कक्षाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में भारी वृद्धि होने लगती है और नामांकन का ग्राफ तेजी से गिरता है।
ऊपरी कक्षाओं में 40% तक घट जाता है नामांकन
रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में सकल नामांकन अनुपात 90 प्रतिशत तक रहता है, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचतेपहुंचते यह अनुपात लगभग 40 फीसदी तक घटकर महज 55 प्रतिशत पर आ जाता है।
हालांकि, पिछले सत्र की तुलना में इस बार उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों ही स्तरों पर जीईआर में आंशिक सुधार देखा गया है।
वर्षवार सकल नामांकन अनुपात का गणित
शिक्षा का स्तर सत्र 202425 सत्र 202526 स्थिति
प्राथमिक 93 90 आंशिक कमी
उच्च प्राथमिक 83 85 सुधार
माध्यमिक 73 76 सुधार
उच्च माध्यमिक 49 55 सुधार
माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर में भारी उछाल
कमोबेश यही चिंताजनक स्थिति बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में भी देखने को मिलती है। प्राथमिक स्तर पर जहां स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या महज 0.1 प्रतिशत है, वहीं माध्यमिक स्तर पर यह दर तेजी से बढ़कर 6.6 प्रतिशत तक पहुंच जाती है।
स्कूल छोड़ने की दर के आंकड़े:
शिक्षा का स्तर 202425 202526
प्राथमिक 0.0 0.1
उच्च प्राथमिक 1.7 2.5
माध्यमिक 3.5 6.6
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य और चुनौतियां
राष्ट्रीय शिक्षा नीति2020 के तहत सरकार ने वर्ष 2030 तक माध्यमिक स्तर तक शतप्रतिशत सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
रिपोर्ट के इन आंकड़ों से साफ संकेत मिलता है कि यदि झारखंड को इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ऊपरी कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के साथसाथ बच्चों के स्कूल छोड़ने के मूल कारणों की पहचान कर उनका त्वरित समाधान करना होगा
