
नई दिल्ली: अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद अग्निवीरों को चार साल की सेवा पूरी करने पर दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का रास्ता खुला है। लेकिन छह साल की सेवा के बाद भी नियमित सैनिक बनने का रास्ता अपने आप नहीं खुलेगा। इसके लिए उन्हें सेना के निर्धारित चयन मानदंडों पर खरा उतरना होगा। फिलहाल इन मानदंडों को लेकर तीनों सेनाओं के स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने नवंबर 2026 में अग्निपथ योजना में बदलाव को मंजूरी दी थी। इसके तहत शुरुआती चार साल की सेवा पूरी करने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले की तरह मेरिट के आधार पर नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। बाकी 75 प्रतिशत को उनकी इच्छा के आधार पर दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद वे भी नियमित सैनिक बनने के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
तकनीक और हथियारों में माहिर अग्निवीरों को मिल सकती है प्राथमिकता
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, छह साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित सैनिक बनने के इच्छुक अग्निवीरों के लिए कड़े चयन मानदंडों पर चर्चा हो रही है। सेना में आधुनिक तकनीक और नए हथियार सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। ऐसे में उन अग्निवीरों को प्राथमिकता देने पर विचार है, जो कई तरह के काम करने में सक्षम हों और तकनीक तथा हथियारों के संचालन में दक्षता रखते हों।
फिटनेस और फायरिंग में भी दिखाना होगा दम
चयन के लिए जिन मानकों पर विचार किया जा रहा है, उनमें शारीरिक फिटनेस और फायरिंग का प्रदर्शन प्रमुख हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अग्निवीरों को कंबाइंड फिजिकल टेस्ट में उत्कृष्ट श्रेणी हासिल करनी पड़ सकती है। इसके अलावा फायरिंग में कम से कम फर्स्ट क्लास शॉट स्तर का प्रदर्शन जरूरी हो सकता है।
फायरिंग के प्रदर्शन को मार्क्समैन, फर्स्ट शॉट और स्टैंडर्ड शॉट जैसी श्रेणियों में बांटा गया है। इसके आधार पर भी उम्मीदवारों की क्षमता का आकलन किया जा सकता है।
मेडिकल फिटनेस और अनुशासन पर भी रहेगी नजर
छह साल की सेवा के बाद चयन में मेडिकल फिटनेस को भी महत्वपूर्ण आधार बनाने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, लो मेडिकल कैटेगरी (LMC) में आने वाले अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने को लेकर विशेष नियम बनाए जा सकते हैं।
LMC की श्रेणियों में युद्ध के दौरान लगी चोट, सैन्य सेवा के कारण हुई या बढ़ी चोट अथवा ऐसी स्वास्थ्य समस्या शामिल होती है, जिसका सैन्य सेवा से संबंध नहीं होता।
हालांकि, युद्ध में घायल हुए जवानों या सैन्य सेवा के कारण मेडिकल श्रेणी में आए कर्मियों को कुछ छूट देने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। अभी इस संबंध में अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
अनुशासन से जुड़े मामलों को भी चयन का आधार बनाया जा सकता है। सेना में अपराध और परिस्थितियों के अनुसार रेड इंक एंट्री और ब्लैक इंक एंट्री जैसी अनुशासनात्मक प्रविष्टियां की जाती हैं। इस बात पर भी चर्चा है कि अतिरिक्त सेवा अवधि के दौरान छोटी अनुशासनात्मक गलती करने वाले अग्निवीरों के चयन पर क्या असर पड़ेगा।
यूनिट स्तर पर हो सकती है अलग परीक्षा
अग्निवीरों के अंतिम चयन के लिए यूनिट स्तर पर परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसमें लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता और फायरिंग टेस्ट शामिल किए जा सकते हैं।
इन सभी परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने की योजना पर चर्चा चल रही है। हालांकि, परीक्षा का अंतिम स्वरूप और चयन प्रक्रिया अभी तय नहीं हुई है।
अग्निवीरों से मांगे जाएंगे चार विकल्प
संशोधित व्यवस्था के तहत अग्निवीरों को एक नया प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिसमें उनसे भविष्य की सेवा को लेकर चार विकल्प मांगे जाने की बात सामने आई है।
- नियमित सैनिक कैडर में शामिल होने की इच्छा।
- नियमित सैनिक बनने का विकल्प चुनना, लेकिन शुरुआती 25 प्रतिशत की मेरिट सूची में जगह नहीं मिलने पर दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार भी स्वीकार करना।
- केवल दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार लेना।
- आगे सेना में सेवा जारी नहीं रखना।
अभी अंतिम नियमों का इंतजार
अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद अग्निवीरों को छह साल तक सेना में सेवा देने और उसके बाद नियमित सैनिक बनने का एक अतिरिक्त अवसर मिला है। लेकिन इस अवसर का लाभ लेने के लिए उन्हें निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजिकल टेस्ट, फायरिंग, मेडिकल फिटनेस, अनुशासन और यूनिट स्तर की परीक्षा से जुड़े कई मानदंड अभी चर्चा के स्तर पर हैं। तीनों सेनाओं की ओर से अंतिम नियम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि छह साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों का चयन किन शर्तों पर किया जाएगा।
डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध समाचार रिपोर्ट और सरकारी घोषणा पर आधारित है। चयन के कई विस्तृत मानदंड अभी विचाराधीन हैं, इसलिए प्रस्तावित शर्तों को अंतिम सरकारी नियम न माना जाए।



