यूपी में किसानों की बढ़ी उम्मीदें, फसल बर्बाद होने पर अब पहले से ज्यादा मिलेगा मुआवजा, सरकार ने बदले नियम

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में किसानों और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने आपदा राहत राशि के मानकों में बदलाव करते हुए कई श्रेणियों में मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा दी है। अब प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिजनों को पहले के मुकाबले दोगुना मुआवजा मिलेगा। वहीं, फसलों और पशुओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है।

आपदा में मौत होने पर अब मिलेंगे 8 लाख रुपये

सरकार की ओर से किए गए बदलाव के मुताबिक, प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अब 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

10 लाख से ज्यादा किसानों को होगा फायदा

फसल नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि में भी लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। बताया गया है कि 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 के बीच हुए नुकसान को भी बढ़ी हुई दरों के आधार पर कवर किया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत सिंचित क्षेत्र में फसल खराब होने पर अब किसानों को 17 हजार रुपये के बजाय 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। वहीं, वर्षा आधारित क्षेत्रों में यह सहायता 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी को नुकसान पहुंचने पर सहायता राशि 22,500 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

पशुओं की मौत पर भी बढ़ी आर्थिक सहायता

आपदा में पशुओं की जान जाने पर मिलने वाली मदद में भी इजाफा किया गया है। नए मानकों के अनुसार बड़े पशुओं की मृत्यु पर अब 40 हजार रुपये के बजाय 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं की मौत पर मिलने वाली सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। घोड़े और खच्चर जैसे भार ढोने वाले पशुओं के लिए यह राशि 20 हजार से बढ़ाकर 25,400 रुपये कर दी गई है।

इसके अलावा मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी नुकसान पर अब 100 रुपये के बजाय 130 रुपये की सहायता मिलेगी।

रेशम उत्पादन और जमीन के नुकसान पर भी राहत

रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। एरी, शहतूत और टसर रेशम उत्पादन में नुकसान होने पर अब 6 हजार के बजाय 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। मूगा रेशम उत्पादन के लिए यह सहायता 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

कृषि भूमि से गाद हटाने के लिए मिलने वाली सहायता 18 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। वहीं, भूस्खलन और हिमस्खलन से जमीन को नुकसान पहुंचने पर अब 47 हजार के बजाय 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद मिलेगी।

मकान और स्कूलों की मरम्मत के लिए भी बढ़े प्रावधान

आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी नए मानकों के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.85 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.06 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 93 हजार रुपये मिलेंगे।

इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए अधिकतम 15.50 लाख रुपये और माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 26 लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है।

आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था

सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में 30 दिनों तक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया है। सूखे की स्थिति में प्रभावित इलाकों में 90 दिनों तक पेयजल सहायता दी जा सकेगी।

कुल मिलाकर, आपदा राहत के नए मानकों से किसानों, पशुपालकों और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद मिलने का दायरा बढ़ेगा। हालांकि, सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित नुकसान का सरकारी नियमों के अनुसार आकलन और पात्रता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

Satya Report Disclaimer: यह रिपोर्ट उपलब्ध समाचार जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। मुआवजे की पात्रता और भुगतान से संबंधित अंतिम जानकारी के लिए संबंधित सरकारी आदेश एवं विभागीय दिशा-निर्देश देखें।