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​Gold Hallmark: सरकारी जांच के बिना ही बिक रहा सोना! 5 साल से 83% ज्वैलर्स की दुकानों पर नहीं हुई चेकिंग

Gold Hallmark: गहने खरीदते वक्त आम ग्राहक आंख बंद करके हॉलमार्क के निशान पर भरोसा करता है. लोगों को लगता है कि अगर सोने पर सरकारी मुहर लगी है, तो वो सौ फीसदी खरा होगा. लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक ताजा ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ने इस भरोसे को तगड़ा झटका दिया है. इस रिपोर्ट में सोने की शुद्धता की निगरानी करने वाली संस्था भारतीय मानक ब्यूरो की बड़ी लापरवाही सामने आई है.

​Gold Hallmark: सरकारी जांच के बिना ही बिक रहा सोना! 5 साल से 83% ज्वैलर्स की दुकानों पर नहीं हुई चेकिंग

नियमों के मुताबिक, BIS को साल में कम से कम एक बार अपने सभी रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की दुकानों पर जाना होता है. वहां जाकर सोने के गहनों की शुद्धता की जांच करनी होती है. लेकिन कैग की रिपोर्ट बताती है कि जमीनी स्तर पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. निगरानी की इस भारी कमी की वजह से अब बाजार में बिक रहे हॉलमार्क वाले सोने की शुद्धता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं.

पांच साल के आंकड़ों ने खोली पोल

कैग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पिछले पांच सालों के कामकाज का लेखाजोखा लिया गया है. इसमें पता चला कि इन पांच सालों में 83 फीसदी से ज्यादा रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की सालाना जांच ही नहीं की गई. अगर सिर्फ वित्तीय वर्ष 202425 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ये काफी चौंकाने वाले हैं. इस दौरान कुल 28,865 लाइसेंस धारक ज्वैलर्स में से सिर्फ 5,444 दुकानों का ही निरीक्षण किया गया. इसका सीधा मतलब ये है कि 81.13 फीसदी ज्वैलर्स बिना किसी सरकारी जांच के ही अपना कारोबार करते रहे.

हॉलमार्किंग केंद्रों की निगरानी में भी सुस्ती

ये लापरवाही सिर्फ ज्वैलर्स की दुकानों तक ही सीमित नहीं रही. जिन हॉलमार्किंग केंद्रों पर सोने की शुद्धता परखने के बाद 6 अंकों का यूनीक नंबर जारी किया जाता है, उनकी भी ठीक से देखरेख नहीं हुई. रिपोर्ट के मुताबिक, इन केंद्रों की निगरानी के तय लक्ष्य में भी BIS 43.7 फीसदी पीछे रहा है. जब जांच करने वाले केंद्रों पर ही पूरी नजर नहीं रखी जा रही, तो गहनों की शुद्धता की गारंटी कैसे दी जा सकती है.

आम ग्राहकों की जेब पर असर

मौजूदा समय में देश के 398 जिलों में बिना हॉलमार्क के सोना बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी है. देशभर में करीब 2.3 लाख सोने की दुकानें BIS के पास रजिस्टर्ड हैं. सरकार ने हॉलमार्किंग को इसलिए अनिवार्य किया था ताकि ग्राहकों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो सके. लेकिन जब 80 फीसदी से ज्यादा दुकानों की जांच ही नहीं हो रही है, तो ग्राहक अपने सोने की शुद्धता को लेकर कैसे निश्चिंत रह सकते हैं.

कैग ने खारिज की BIS की दलील

जब इस भारी चूक पर BIS से जवाब मांगा गया, तो संस्था ने कर्मचारियों की कमी का बहाना बनाया. साथ ही ये दलील भी दी गई कि दूरदराज के इलाकों से सोने के सैंपल लाने में काफी दिक्कतें आती हैं. हालांकि, कैग ने BIS की इन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है. अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अंतिम प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है. मंत्रालय का जवाब मिलने के बाद ये रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाएगी.

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