नई दिल्ली: लोकसभा सीटों के परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर सक्रिय होती दिखाई दे रही है। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इस दौरान सरकार संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, इन्हें पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा व्यवस्था के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। इसका उद्देश्य परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी कम होने की आशंकाओं को दूर करना है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित व्यवस्था में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस फॉर्मूले पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
543 से बढ़कर 850 तक हो सकती हैं लोकसभा सीटें
प्रस्तावित संवैधानिक बदलाव के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक करने का प्रावधान है। इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं। मौजूदा लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार की योजना परिसीमन के जरिए सदन का आकार बढ़ाने और महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करने की है।
इस पूरी प्रक्रिया का संबंध वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम से भी है। इस कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य इस आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया में परिसीमन और जनगणना से जुड़ी मौजूदा शर्तों में बदलाव करना है।
PRS Legislative Research के विधेयक विश्लेषण के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव में परिसीमन के लिए इस्तेमाल होने वाली जनगणना तय करने का अधिकार संसद को देने और परिसीमन आयोग गठित करने का प्रावधान भी शामिल है।
दक्षिणी राज्यों की चिंता दूर करने के लिए क्या है फॉर्मूला?
परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में चिंता जताई जाती रही है। इसकी वजह यह है कि आबादी के आधार पर सीटों का नए सिरे से बंटवारा होने पर अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी बढ़ सकती है। वहीं, जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अपनी मौजूदा राजनीतिक हिस्सेदारी कम होने का डर है।
इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार सभी राज्यों में सीटें लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, एक प्रस्ताव यह भी है कि राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए, ताकि किसी राज्य की हिस्सेदारी में बड़ा बदलाव न हो। लेकिन यह अभी विचाराधीन फॉर्मूला है, इसे अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता।
दो-तिहाई बहुमत के लिए सरकार को चाहिए 361 वोट
संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है। 15 नवंबर की रिपोर्टों के अनुसार, लोकसभा में तीन सीटें खाली होने के कारण कुल 540 सदस्य हैं। यदि सभी सदस्य मतदान करते हैं तो सरकार को कम से कम 361 वोट चाहिए होंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, एनडीए के पास फिलहाल 320 सांसदों का समर्थन है। ऐसे में सरकार को जरूरी संख्या तक पहुंचने के लिए विपक्ष या अन्य दलों के सांसदों का साथ चाहिए होगा। सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने विधेयक के पारित होने को लेकर भरोसा जताया है, लेकिन यह दावा अपने आप में बहुमत जुट जाने का प्रमाण नहीं है।
अप्रैल में भी अटक गया था विधेयक
इससे पहले अप्रैल 2026 में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को संसद में आगे बढ़ाने की कोशिश हुई थी, लेकिन सरकार जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाई थी। अब शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों का भविष्य एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गया है।
इस बीच विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्षी दलों और सरकार के बीच राजनीतिक टकराव भी जारी है। विपक्ष चुनाव आयोग और मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर संसद में विरोध कर सकता है। ऐसे में विधेयकों पर चर्चा और मतदान के दौरान हंगामे की आशंका भी बनी हुई है।
फिलहाल सरकार की कोशिश परिसीमन के संभावित प्रभावों को लेकर राज्यों की चिंताओं का समाधान निकालने और संविधान संशोधन के लिए जरूरी समर्थन जुटाने की है। दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र इस मुद्दे पर आगे की दिशा तय कर सकता है।
Satya Report Disclaimer: यह खबर 15 नवंबर 2026 तक उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और विधेयकों के सार्वजनिक विश्लेषण पर आधारित है। सीटों में बढ़ोतरी का फॉर्मूला और राजनीतिक दलों के समर्थन से जुड़े दावे अभी अंतिम निर्णय या विधेयक पारित होने की पुष्टि नहीं करते।
