देश में दालों का पर्याप्त भंडार होने के बावजूद कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. दालों की कीमतों पर नियंत्रण और जमाखोरी रोकने के लिए गुरुवार को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ बैठक की. यह बैठक उपभोक्ता मामलों के सचिव की अध्यक्षता में हुई. इसमें दालों की उपलब्धता, कीमतों में बढ़ोतरी और जमाखोरी की आशंका पर चर्चा की गई.
सरकार ने राज्यों के अधिकारियों को जमाखोरी रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. सरकार को आशंका है कि कुछ व्यापारी दालों का स्टॉक अपने पास रखने के बजाय विशेष आर्थिक क्षेत्र में जमा कर रहे हैं. इससे बाजार में दालों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं.
नए आदेश जारी कर सकती है सरकार
सरकार शुक्रवार को दाल मिलर्स के साथ भी बैठक करेगी. इस बैठक के बाद सरकार दालों की कीमतों और उपलब्धता को लेकर नए आदेश जारी कर सकती है. माना जा रहा है कि सरकार व्यापारियों के लिए दालों के स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर सकती है. इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किस व्यापारी के पास कितनी दाल जमा है और बाजार में कितनी दाल उपलब्ध है.
बाजार में बढ़ रही दालों की कीमतें
दरअसल, बाजार में दालों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. तूर दाल के दाम बढ़कर 135 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि चने की कीमत करीब 95 रुपए प्रति किलो हो गई है. इससे आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है. हालांकि, सरकार के पास करीब 38 लाख टन दालों का भंडार मौजूद है. इसके बावजूद कीमतों में तेजी को लेकर सरकार सवाल उठा रही है. सरकार ने तमिलनाडु को दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने की मंजूरी भी दी है. इसका मकसद व्यापारियों की ओर से जरूरत से ज्यादा दाल जमा करने पर रोक लगाना है. अब शुक्रवार को मिलर्स के साथ होने वाली बैठक के बाद सरकार के अगले कदम पर नजर रहेगी.
