
नई दिल्ली: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित सोशल मीडिया अभियान से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं को आखिरी मौका दिया है। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। साथ ही साफ चेतावनी दी है कि तय समय में जवाब नहीं आया तो उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा।
अदालत ने कहा- अब और समय नहीं मिलेगा
मंगलवार को जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने आप नेताओं की ओर से जवाब दाखिल करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत अब और समय नहीं देगी। रजिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार, जरूरी अनुपालन हो चुका है, इसलिए अब प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करना चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया तो जवाब दाखिल करने का उनका अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) भी नियुक्त किया।
किन नेताओं के खिलाफ चल रहा है मामला?
इस आपराधिक अवमानना मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और देवेश विश्वकर्मा भी प्रतिवादी हैं।
मामले की शुरुआत जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां और अभियान चलाए जाने के आरोपों से हुई थी। अदालत ने इन गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।
आबकारी नीति मामले से कैसे जुड़ा विवाद?
यह विवाद दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया था। ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही थीं। इसी दौरान केजरीवाल और अन्य नेताओं की ओर से उन्हें मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की गई थी। जस्टिस शर्मा ने इन अर्जियों को खारिज कर दिया था। बाद में उन्होंने मामले को दूसरी पीठ के पास भेज दिया।
सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया पर जस्टिस शर्मा को लेकर साझा की गई कथित टिप्पणियों और पोस्ट को लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू हुई। आरोप है कि न्यायपालिका और न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया था। ये आरोप हैं, जिन पर अदालत में सुनवाई जारी है।
एक अलग अवमानना याचिका भी लंबित
इसी विवाद से जुड़ी एक अन्य याचिका में अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया मंच एक्स पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सुनियोजित और समन्वित तरीके से आपत्तिजनक सामग्री साझा की गई।
इस अलग मामले में अदालत ने गोपाल राय और सौरव दास को मई में नोटिस जारी किया था। दोनों अवमानना मामलों को अब 14 जनवरी 2027 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
फिलहाल केजरीवाल और अन्य प्रतिवादियों के सामने तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने की समयसीमा है। इसके बाद अदालत आगे की सुनवाई करेगी।



