अमेरिका की बड़ी मीडिया कंपनी पैरामाउंट स्काईडांस ने शुक्रवार को फैसला किया कि वह वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ होने वाली करीब 110 अरब डॉलर की बड़ी डील को फिलहाल रोक लगा रही है. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इस डील को लेकर अमेरिका के कई राज्यों ने अदालत में चुनौती दी है. अब अदालत का फैसला आने के बाद ही इस अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
नई सहमति के अनुसार, यह डील अगले साल जून तक या उससे पहले अदालत के फैसले तक रुकी रह सकती है. इससे केस की समयसीमा कुछ हफ्तों के लिए कम हो गई है, लेकिन पैरामाउंट को इसकी भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है.
हर दिन 70 लाख डॉलर का भुगतान
अगर यह डील 30 सितंबर तक पूरी नहीं होती है, तो पैरामाउंट को वार्नर ब्रदर्स के शेयरधारकों को हर दिन 70 लाख डॉलर की फीस देनी होगी. अगर मामला अगले साल जून तक खिंचता है, तो कंपनी पर यह रकम बढ़कर 1.7 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है. यानी सिर्फ देरी की वजह से कंपनी को अरबों डॉलर का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ सकता है. पैरामाउंट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को अपने पक्ष पर पूरा भरोसा है और वह अदालत में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी. उनका कहना है कि ट्रायल के दौरान कंपनी यह साबित करेगी कि यह डील कानून के अनुसार सही है.
राज्यों ने क्यों किया डील का विरोध?
दरअसल, कैलिफोर्निया समेत अमेरिका के 12 राज्यों ने 13 जुलाई को इस डील के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. राज्यों का कहना है कि अगर पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स का विलय हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी बन जाएगी. इससे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में मुकाबले की कम हो सकती है और नई कंपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मनोरंजन सेवाओं और कंटेंट की कीमतें बढ़ा सकती है. न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने कहा कि अदालत में मामला चलते समय इस डील को रोकना कानून की रक्षा और फिल्मटीवी इंडस्ट्री में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी जीत है.
Netflix और Disney को राहत
एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में इस तरह के बड़े विलय से जुड़े मामलों में अदालत को फैसला देने में औसतन करीब आठ महीने का समय लगता है. इसलिए इस मामले में भी फैसला आने में लंबा समय लग सकता है. यह मुकदमा ओकलैंड की फेडरल कोर्ट में दायर किया गया है. अगर कोर्ट इस डील को मंजूरी नहीं देती, तो पैरामाउंट के CEO डेविड एलिसन की कंपनी को Netflix और Disney जैसी बड़ी कंपनियों का मजबूत मुकाबला देने की योजना को बड़ा झटका लग सकता है.
