लखनऊ, अमृत विचार : इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर युवाओं और बुजुर्गों के लिए खास अपील की है। इस अपील में युवाओं और बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान करने को जरूरी बताया गया है। साथ ही मांग की गई है कि यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधा व व्यवस्था अन्य प्रदेशों में भी लागू हो, जिससे वहां के आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों को भी लाभ मिल सके।
इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र और वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसबी सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की भांति आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दी गयी सुविधाओं को केन्द्र व अन्य राज्यों में भी उसी तरह लागू किया जाये, साथ ही आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों को नियमित करने पर भी विचार किया जाये।
पुरानी पेंशन हो बहाल, तो आभारी रहेगा कर्मचारी परिवार
इप्सेफ के नेताओं ने यह भी मांग की है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के जीवनयापन के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करे इससे देश भर का कर्मचारी परिवार आभारी रहेगा।
इप्सेफ के उपमहासचिव अतुल मिश्र ने बढ़ रही महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया है और पत्र के जरिये प्रधानमंत्री को भी जानकारी साझा की है, उन्होंने बताया कि देश में निरन्तर बढ़ रही महंगाई से सभी मेहनतकश परिवार कराह रहा है। युवा, बेरोजगारी से आहत है और उसकी हालत अत्यन्त दयनीय है। युवा वर्ग को अंधकार दिखाई दे रहा है। उसके परिवार की स्थिति भी दयनीय है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं पर प्रधानमंत्री को विचार कर जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सीएम योगी ने किये हैं कई ऐलान
सीएम योगी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ करने के साथ ही कई तोहफों की बारिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ाने के साथ ही बीमा कवर का उपहार भी दिया है। जिसमें कर्मचारियों को निर्धारित श्रेणी के अनुसार 20 से 40 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। सीएम योगी ने कहा है कि आउटसोर्स एजेंसी और कर्मचारियों को आउटसोर्स सेवा निगम के जरिये 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इससे पहले तीन खेमों में व्यवस्था बंटी थी, जिससे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नुकसान होता था। कार्मिक, एजेंसी और सरकारी विभाग में बंटे होने के चलते कर्मचारियों को अलगअलग दरवाजों पर जाना होता था, समस्या होने पर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
