रक्सौल
आगामी 17 अगस्त से रक्सौल अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस निबंधन की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। इसे जमीन के खरीदबिक्री की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
राज्य सरकार निबंधन कार्यालयों में खरीद बिक्री की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी आधारित यह प्रक्रिया शुरु कर रही है। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पुरी कर ली गई है।
नई व्यवस्था के तहत निबंधन की प्रक्रिया डिजिटल होगी। जमीन निबंधन के दौरान कागजी कार्रवाई को न्यूनतम करते हुए दस्तावेज तैयार करने से लेकर निबंधन तक की प्रक्रिया आनलाइन होगी। इससे लोगों को दस्तावेज तैयार कराने और अन्य औपचारिकताओं के लिए बारबार कार्यालय आने की जरूरत कम होगी।
सौ लोगों को मिलेगा डीड राइटर का लाइसेंस
पेपरलेस निबंधन व्यवस्था के तहत करीब सौ लोगों को डीड राइटर का लाइसेंस दिया जाएगा। ये डीड राइटर कंप्यूटर के माध्यम से डीड तैयार कर उसे ऑनलाइन अपलोड करने का काम करेंगे।
इससे निबंधन की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में सहायता मिलेगी। इस व्यवस्था के तहत खरीदार और विक्रेता को निबंधन से संबंधित आवश्यक जानकारी आनलाइन दर्ज करनी होगी।
इसी आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेज का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। पक्षकारों के हस्ताक्षर भी डिजिटल माध्यम से लिए जाएंगे। इससे दस्तावेज में अनाधिकृत छेड़छाड़ की संभावना कम होगी और निबंधन संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा।
मोबाइल और ईमेल पर मिलेगा दस्तावेज
रजिस्ट्री पूरी होने के बाद खरीदार और विक्रेता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी और वाट्सएप पर दस्तावेज की पीडीएफ का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही कार्यालय की ओर से खरीदार को दस्तावेज की एक हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
निबंधनार्थी ईनिबंधन पोर्टल के माध्यम से जमीन निबंधन से संबंधित आवश्यक जानकारी स्वयं भर सकेंगे। इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार निबंधन के लिए स्लाट भी बुक कर सकेंगे।
हालांकि, आनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में असमर्थ लोगों के लिए दस्तावेज नवीस की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी। निबंधन कार्यालय के अनुसार पेपरलेस व्यवस्था लागू होने से समय और कागज दोनों की बचत होगी।
बोले अधिकारी
अवर निबंधक पदाधिकारी आशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि 17 अगस्त से रक्सौल अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं।
