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​न नक्शा, न NOC… बीडीए के रडार पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य का फार्म हाउस, चलेगा बुलडोजर

Bareilly News: उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बरेली स्थित आलीशान फार्म हाउस एक बार फिर बड़ी कानूनी मुश्किलों में घिर गया है. बरेली विकास प्राधिकरण इस फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाने की सख्त तैयारी कर रहा है. बिना नक्शा पास कराए बनाए गए इस फार्म हाउस को वैध कराने के लिए दो साल पहले कंपाउंडिंग का आवेदन किया गया था, लेकिन जरूरी विभागों की एनओसी और दस्तावेज जमा न होने के कारण अब बीडीए इस आवेदन को निरस्त करने जा रहा है. आवेदन खारिज होने के बाद फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

​न नक्शा, न NOC… बीडीए के रडार पर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य का फार्म हाउस, चलेगा बुलडोजर

ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर क्षेत्र के लालपुर गांव से जुड़ा हुआ है. यहां बना यह आलीशान फार्म हाउस उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर बताया गया है. हाल ही में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद यह फार्म हाउस एक बार फिर से मीडिया और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है. बीडीए की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि इस विशाल भवन का निर्माण बिना किसी पूर्व अनुमति या नक्शा पास कराए अवैध रूप से किया गया था.

2024 में किया गया था कंपाउंडिंग का आवेदन, लेकिन नहीं पूरी हुईं औपचारिकताएं

सत्येंद्र राठौर की तरफ से किया गया था आवेदन: बीडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक, जब प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को लेकर जांच शुरू की, तो वर्ष 2024 में इस निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन किया गया था. यह आवेदन पप्पू गिरधारी के करीबी सत्येंद्र राठौर द्वारा प्रस्तुत किया गया था. नियमों के अनुसार, किसी भी अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग के लिए पांच प्रमुख विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है. इसमें राजस्व विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग या पीडब्ल्यूडी , जिला पंचायत और सीलिंग विभाग शामिल हैं.

एनओसी और शुल्क का अभाव

बीडीए अधिकारियों के अनुसार, आवेदन के साथ इनमें से किसी भी विभाग की एनओसी संलग्न नहीं की गई थी. इसके अलावा, निर्धारित कंपाउंडिंग शुल्क भी जमा नहीं कराया गया था. सितंबर महीने में प्राधिकरण ने आवेदक को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब भी मांगा था.

‘जवाब न मिलने पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई’

जांच में यह भी सामने आया है कि फार्म हाउस की यह जमीन अलगअलग गाटा संख्याओं में कई लोगों के नाम पर खरीदी गई है. इसमें से करीब 3300 वर्गमीटर जमीन अकेले उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के नाम पर दर्ज है. बीडीए के सचिव हिमांशु गुप्ता ने मीडिया को जानकारी दी कि दो साल पहले कंपाउंडिंग के लिए आवेदन जरूर किया गया था, लेकिन आज तक जरूरी विभागों की एनओसी और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए.

आवेदक को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है. निर्धारित प्रक्रिया के तहत संतोषजनक जवाब और NOC न मिलने की स्थिति में कंपाउंडिंग का आवेदन आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया जाएगा. इसके बाद भवन स्वामी को नोटिस देकर फार्म हाउस को जमींदोज करने की कार्रवाई की जाएगी.

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